सीजी भास्कर, 28 जून। नेहरू कॉलोनी में बसे करीब 8,000 मकानों को खाली करने का आदेश प्रशासन ने जारी कर दिया है। पुनर्वास विभाग के नायब तहसीलदार विजय सिंह की ओर से जारी नोटिस में लोगों को 15 दिन के भीतर संपत्ति खाली करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा 10 जुलाई से प्रशासनिक बलपूर्वक कार्रवाई करेगा। मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद जिले के एनआईटी क्षेत्र का है।
सरकारी ज़मीन पर अवैध कब्जा, अब होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि:
- कॉलोनी लगभग 60 एकड़ सरकारी भूमि पर बसी है
- पुनर्वास विभाग की संपत्ति पर लंबे समय से अवैध कब्जे किए जा रहे थे
- पहले मौखिक चेतावनी दी गई थी, अब कानूनी नोटिस जारी किया गया है
- कमरा नंबर 607 और 608, तहसीलदार कार्यालय में उपस्थित होकर कब्जा सरेंडर करने का निर्देश
प्रदर्शन और जाम, लोगों ने जताया विरोध
नोटिस मिलने के बाद शुक्रवार शाम को कॉलोनी के सैकड़ों लोग सड़क पर उतर आए।
- सैनिक कॉलोनी-मस्जिद चौक पर सड़क जाम किया गया
- एक घंटे तक वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं
- प्रदर्शनकारियों ने कहा, “हम सालों से यहां रह रहे हैं, सरकार पहले वैकल्पिक आवास दे”
- बच्चों और बुजुर्गों के बेघर होने का भी मुद्दा उठाया गया
पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के समझाने पर ही जाम को हटाया जा सका।
प्रशासन का पक्ष – विकास कार्यों में आ रही बाधा
प्रशासन का कहना है कि:
- यह भूमि शहरी विकास और पुनर्वास योजनाओं के लिए आरक्षित है
- अवैध कब्जा न सिर्फ अपराध है, बल्कि विकास की रफ्तार भी रोक रहा है
- यदि विरोध होता है, तो पुलिस बल की सहायता से निष्कासन सुनिश्चित किया जाएगा
