सीजी भास्कर, 16 मई। छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी खर्चों में कटौती और संसाधनों के बेहतर उपयोग के लिए नई मितव्ययिता गाइडलाइन जारी की है। वित्त विभाग के आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री, मंत्रियों और निगम-मंडल के अधिकारियों के काफिलों में अब केवल जरूरी गाड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाएगा। (Chhattisgarh Fewer vehicles in the convoy of CM and ministers)
साथ ही एक ही क्षेत्र में रहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों को कार पूलिंग के जरिए कार्यालय आने के निर्देश दिए गए हैं।
सरकार ने सभी विभागों को अनावश्यक खर्च (Chhattisgarh Fewer vehicles in the convoy of CM and ministers) रोकने और जरूरी कार्यों पर ही राशि खर्च करने को कहा है। ये निर्देश 30 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेंगे। बैठकों में डिजिटल माध्यमों को प्राथमिकता देने, ईंधन और बिजली की बचत करने तथा सरकारी वाहनों के सीमित उपयोग पर भी जोर दिया गया है।
इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों की ट्रेनिंग के लिए IGOT कर्मयोगी पोर्टल के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जाएगा, ताकि ऑनलाइन प्रशिक्षण के जरिए खर्च कम किया जा सके। सरकार का कहना है कि इन फैसलों से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और सरकारी संसाधनों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा।
