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Home » Farmers Protest : मुआवजा नहीं मिलने से भड़के किसान, चेकपोस्ट पर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन

Farmers Protest : मुआवजा नहीं मिलने से भड़के किसान, चेकपोस्ट पर प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन

By Newsdesk Admin
20/05/2026
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सीजी भास्कर, 20 मई। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर क्षेत्र में मंगलवार को किसानों का गुस्सा सड़क पर दिखाई (Farmers Protest) दिया। धनवार अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर बड़ी संख्या में किसान जमा हुए और जमीन अधिग्रहण के बाद अब तक मुआवजा नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन किया। मौके पर काफी देर तक नारेबाजी होती रही जिससे इलाके में हलचल का माहौल बन गया।

Contents
  • 20 एकड़ जमीन अधिग्रहित होने का दावा : Farmers Protest
  • प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप
  • एसडीएम पहुंचे मौके पर
  • मुआवजा राशि पर भी सवाल

प्रदर्शन के दौरान प्रशासन और पुलिस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। किसान लगातार अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाते रहे और जल्द भुगतान की मांग करते नजर आए। लंबे समय से लंबित मुआवजे को लेकर किसानों में नाराजगी साफ दिखाई दी।

20 एकड़ जमीन अधिग्रहित होने का दावा : Farmers Protest

जानकारी के अनुसार धनवार अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट निर्माण के लिए प्रशासन ने करीब 20 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। किसानों का कहना है कि जमीन लिए जाने के कई साल बाद भी उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिल पाया है। इससे प्रभावित परिवार आर्थिक परेशानी का सामना कर रहे हैं।

प्रशासन पर लगाए लापरवाही के आरोप

प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आरोप लगाया कि कई बार शिकायत करने के बावजूद मामले में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। किसानों का कहना है कि अधिकारी लगातार मामले को टालते रहे और अब तक भुगतान को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दी गई। इसी नाराजगी के चलते किसानों ने चेकपोस्ट पर विरोध प्रदर्शन किया।

एसडीएम पहुंचे मौके पर

प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद एसडीएम मौके पर पहुंचे और किसानों (Farmers Protest) से चर्चा की। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि उनकी मांगों को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा और जल्द समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। इसके बाद किसानों ने अपना आंदोलन समाप्त कर दिया।

मुआवजा राशि पर भी सवाल

प्रभावित किसान मिथलेश दुबे ने बताया कि करीब 8 लाख रुपये की मुआवजा राशि स्वीकृत होने की जानकारी दी गई थी। हालांकि यह राशि किस खाते में गई इसकी स्पष्ट जानकारी विभाग नहीं दे पा रहा है। किसानों ने आरोप लगाया कि प्रशासन इस सवाल पर साफ जवाब देने से बच रहा है।

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