सीजी भास्कर, 09 जुलाई : आईएएस तबादला (IAS Transfer) को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया है। सामान्य प्रशासन विभाग ने 8 आईएएस और 19 राज्य प्रशासनिक सेवा (पीसीएस) अधिकारियों के तबादले के आदेश जारी किए हैं। सबसे ज्यादा चर्चा भिलाई नगर निगम आयुक्त राजीव कुमार पाण्डेय को हटाए जाने की है। महापौर और पार्षदों के साथ लंबे समय से चल रहे विवाद के बाद आखिरकार शासन ने उन्हें निगम से हटा दिया। यह फैसला राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तर पर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
भिलाई निगम से हटाए गए राजीव कुमार पाण्डेय
जारी आदेश के अनुसार भिलाई नगर निगम आयुक्त (IAS Transfer) राजीव कुमार पाण्डेय की नई पदस्थापना अपर संचालक, उच्च शिक्षा संचालनालय, नवा रायपुर में की गई है। पिछले कुछ महीनों से निगम प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच लगातार टकराव की स्थिति बनी हुई थी, जिसके बाद उनके हटने की चर्चाएं तेज हो गई थीं।
महापौर और पार्षदों ने लगाए थे गंभीर आरोप
जनवरी में भिलाई की महापौर ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर आयुक्त पर सामान्य सभा की मंजूरी के बिना करोड़ों रुपये के विकास कार्यों की स्वीकृति देने और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए थे। इसके बाद मार्च में कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने एकजुट होकर आयुक्त के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित किया। पार्षदों का आरोप था कि निगम का कामकाज प्रभावित हो रहा है और विकास कार्य ठप पड़े हैं।
मंत्री अरुण साव तक पहुंची थी शिकायत
भाजपा पार्षदों ने नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव से भी मुलाकात कर आयुक्त की कार्यप्रणाली की शिकायत की थी। उनका कहना था कि प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के बीच समन्वय नहीं होने से जनता के काम प्रभावित हो रहे हैं। शिकायत मिलने के बाद मंत्री ने पूरे मामले की जांच कराने के निर्देश दिए थे। जांच के बाद आयुक्त को हटाने की प्रक्रिया तेज हुई और अब शासन ने आधिकारिक तबादला आदेश जारी कर दिया।
अन्य अधिकारियों को भी मिली नई जिम्मेदारी
तबादला आदेश के अनुसार 2011 बैच के आईएएस अधिकारी रिमिजियुस एक्का को नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के वर्तमान दायित्वों के साथ राज्य शहरी विकास अभिकरण (सूडा) का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
वहीं गजेंद्र सिंह ठाकुर को राजस्व, आपदा प्रबंधन एवं पुनर्वास विभाग का उप सचिव बनाया गया है। इसके अलावा कई अधिकारियों को जिला पंचायतों में मुख्य कार्यपालन अधिकारी (सीईओ), नगर निगमों, स्वास्थ्य, उच्च शिक्षा, भू-अभिलेख, नगरीय प्रशासन और अन्य विभागों में नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।
प्रशासनिक व्यवस्था को गति देने की कवायद
सरकार का कहना है कि यह तबादला प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक प्रभावी और जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से किया गया है। नए पदस्थापन के बाद कई जिलों और विभागों में प्रशासनिक कामकाज की नई रूपरेखा देखने को मिलेगी।
