पंजाब सरकार ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के CBI जांच के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। हाईकोर्ट ने आम आदमी पार्टी सरकार से जुड़े लोगों पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच CBI से कराने का निर्देश दिया था।
हाईकोर्ट ने जांच पूरी कर दो महीने के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा था। इसी आदेश के खिलाफ पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है।
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के मुताबिक, राज्य सरकार ने मंगलवार रात 1 बजकर 42 मिनट पर स्पेशल लीव पिटीशन यानी SLP दाखिल की।
पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने अधिवक्ता निखिल सराफ की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI जांच का आदेश दिया था। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के रुख पर सभी की नजरें हैं।
