सीजी भास्कर, रायपुर, 14 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ के स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और अधिकारों की निगरानी के लिए नई पहल शुरू होने जा रही है। अब विद्यार्थी अपने ही सहपाठियों के अधिकारों और सुरक्षा के प्रति सजग प्रहरी बनेंगे। इसके लिए प्रदेश के शासकीय और निजी हाई स्कूलों तथा हायर सेकेंडरी स्कूलों में ‘बाल प्रहरी क्लब’ (Bal Prahari Club Chhattisgarh) गठित किए जाएंगे। इन क्लबों के जरिए बाल विवाह, बाल श्रम, नशा, मानव तस्करी और साइबर अपराध जैसी समस्याओं के प्रति विद्यार्थियों को जागरूक किया जाएगा।
आयोग और स्काउट्स-गाइड्स के बीच एमओयू
बाल अधिकारों की रक्षा और स्कूलों में सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण तैयार करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स (छत्तीसगढ़) ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय हाई स्कूलों और हायर सेकेंडरी विद्यालयों में बाल प्रहरी क्लबों का गठन और संचालन किया जाएगा। रायपुर स्थित आयोग कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और भारत स्काउट्स एवं गाइड्स के राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा की उपस्थिति में एमओयू संपन्न हुआ। इस अवसर पर आयोग के सचिव बृजेंद्र सिंह सहित दोनों संस्थाओं के अधिकारी और पदाधिकारी मौजूद रहे।
कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थी होंगे शामिल
इस पहल के तहत कक्षा 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को बाल अधिकारों की जानकारी दी जाएगी। उन्हें अपने सहपाठियों की सुरक्षा और अधिकारों के प्रति जिम्मेदार बनाया जाएगा। स्कूलों में गठित होने वाले बाल प्रहरी क्लब (School Child Protection Club) बच्चों के बीच जागरूकता बढ़ाने के साथ किसी बच्चे के संकट में होने या उसके अधिकारों के उल्लंघन की आशंका पर संबंधित संस्थाओं तक सूचना पहुंचाने में मदद करेंगे। क्लब के सदस्य लगातार स्कूल से अनुपस्थित रहने वाले, परेशानी में घिरे या शिक्षा से दूर होने की आशंका वाले बच्चों की पहचान करने में भी सहयोग करेंगे। ऐसे बच्चों को परामर्श और जरूरी सहायता दिलाकर शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़े रखने का प्रयास किया जाएगा।
दस विषयों पर काम करेंगे बाल प्रहरी क्लब
प्रत्येक क्लब दस प्रमुख विषयों पर काम करेगा। इनमें पांच विषय स्थायी रूप से शामिल किए गए हैं। ये हैं—
- बाल विवाह की रोकथाम
- बाल श्रम का उन्मूलन
- नशामुक्त विद्यालय परिसर
- पॉक्सो अधिनियम के प्रति जागरूकता
- साइबर सुरक्षा और मानव तस्करी की रोकथाम
इसके अलावा स्थानीय परिस्थितियों और जरूरतों के अनुसार पांच अन्य विषय चुने जाएंगे। इनमें आवासीय विद्यालयों में सुरक्षा, पलायन की निगरानी, स्ट्रीट चिल्ड्रन का पुनर्वास, किशोर स्वास्थ्य और अंधविश्वास उन्मूलन जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं। इस तरह क्लबों की गतिविधियां केवल स्कूल परिसर तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि बच्चों से जुड़ी सामाजिक समस्याओं के प्रति भी जागरूकता बढ़ाई जाएगी।
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बाल संरक्षण संस्थाओं से रहेगा समन्वय
बाल प्रहरी क्लबों को ग्राम पंचायत स्तरीय बाल संरक्षण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों (DCPU), बाल कल्याण समितियों (CWC), चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 और आपातकालीन सेवा 112 से जोड़ा जाएगा। क्लब नियमित जागरूकता गतिविधियां आयोजित करेंगे और हर महीने अपनी प्रगति की रिपोर्ट तैयार करेंगे। बेहतर काम करने वाले विद्यार्थियों को ‘श्रेष्ठ बाल प्रहरी सम्मान’ देकर प्रोत्साहित किया जाएगा। इससे बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी और दूसरों की सुरक्षा के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने का प्रयास होगा।
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संवेदनशील मामलों में सीधे दखल नहीं देंगे बच्चे
बाल प्रहरी के रूप में चुने गए विद्यार्थियों की भूमिका जागरूकता फैलाने, सूचना देने और जरूरतमंद बच्चों को सहयोग दिलाने तक सीमित रहेगी। वे किसी संवेदनशील मामले में खुद हस्तक्षेप या किसी से टकराव नहीं करेंगे। बच्चों की सुरक्षा और उनकी पहचान की गोपनीयता बनाए रखने के लिए पॉक्सो अधिनियम की धारा 23, किशोर न्याय अधिनियम की धारा 74 और भारतीय न्याय संहिता के संबंधित प्रावधानों का पालन किया जाएगा। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा और राज्य आयुक्त इंद्रजीत सिंह खालसा ने इस पहल को बाल संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण नवाचार बताया। उनका कहना है कि बच्चों की सक्रिय भागीदारी से स्कूलों में सुरक्षित वातावरण बनाने और बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ाने में मदद मिलेगी। आयोग के संरक्षण तंत्र, स्काउट्स एवं गाइड्स के संगठनात्मक नेटवर्क और स्कूलों की भागीदारी से यह पहल बाल संरक्षण को विद्यालय स्तर तक पहुंचाने का काम करेगी।
