सीजी भास्कर, 18 नवंबर रायपुर : छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने के लिए सरकार ने 187.43 करोड़ रुपये की व्यापक कार्ययोजना (Bastar Development Plan) तैयार की है। संभाग के सात जिलों बस्तर, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा के समग्र विकास के लिए तैयार इस योजना में से 126.55 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है। इसका उद्देश्य संभाग की 66.95 प्रतिशत जनजातीय आबादी यानी 20.69 लाख से अधिक लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के साथ उनकी सांस्कृतिक पहचान को संरक्षित करना है।
योजना के तहत बिजली, वन अधिकार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल विकास, स्थानीय उद्यमिता, पर्यटन और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार का लक्ष्य बस्तर के गांवों तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने के साथ स्थानीय संसाधनों और परंपरागत कौशल को आजीविका से जोड़ना है।

160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन
बस्तर संभाग के 461 गांवों को ऑन-ग्रिड बिजली से जोड़ने के लिए 435 करोड़ रुपये की परियोजना तैयार की गई है। इसके प्रथम चरण यानी वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 85 करोड़ रुपये का प्रावधान है। इस परियोजना को लोक लेखा समिति से मंजूरी मिल गई है।
वन अधिकारों को मजबूत करने के लिए संभाग के 160 गांवों में सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए 16 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। यह राशि राज्य को हस्तांतरित भी कर दी गई है। वहीं, बस्तर-नारायणपुर क्षेत्र के विशेष पिछड़ी जनजातीय समूह अबूझमाड़िया समुदाय के पर्यावास अधिकारों की मान्यता के लिए 1.65 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।
सिकलसेल और मलेरिया-टीबी उन्मूलन तक
कुपोषण प्रभावित विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) क्षेत्रों में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों की देखभाल के लिए सामुदायिक प्रबंधित क्रेच स्थापित किए जाएंगे। इसके लिए 7.15 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में सिकलसेल रोग के उपचार और अनुसंधान के लिए पांच करोड़ रुपये की लागत से सेंटर ऑफ कॉम्पिटेंस बनाने की योजना है। इसके साथ ही आईसीएमआर-नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च के सहयोग से मलेरिया और टीबी उन्मूलन मिशन चलाया जाएगा।
शिक्षा के क्षेत्र में प्राथमिक स्कूलों और बालवाड़ियों के लिए गोंडी, हल्बी, भतरी, धुरवी और दोरली जैसी स्थानीय जनजातीय भाषाओं में बहुभाषी शिक्षण सामग्री विकसित की जाएगी। इसके लिए 6.75 करोड़ रुपये के प्रस्ताव को सैद्धांतिक मंजूरी मिली है। वयस्कों को डिजिटल और वित्तीय साक्षरता देने के लिए उल्लास कार्यक्रम के तहत एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है।

इमली-महुआ प्रसंस्करण क्लस्टर से बढ़ेंगे रोजगार के अवसर
स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए वनोपज और कृषि आधारित क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। बस्तर और नारायणपुर में इमली प्रसंस्करण क्लस्टर के लिए 2.50 करोड़ रुपये तथा बीजापुर और बस्तर में महुआ क्लस्टर के लिए 2.50 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
सुकमा में आम और छिंद-ताड़ी गुड़ तथा बीजापुर में चिरौंजी क्लस्टर विकसित करने के लिए 3.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। जगदलपुर में पांच करोड़ रुपये की लागत से ट्राईफूड पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा ढोकरा, बांस, काष्ठ और टेराकोटा शिल्प क्लस्टर के लिए तीन करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं।
जगदलपुर-चित्रकोट-कांगेर घाटी कॉरिडोर में इको-टूरिज्म और होमस्टे को बढ़ावा देने के लिए पांच करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं। जनजातीय युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए जनजातीय उद्यमिता संवर्धन कार्यक्रम के तहत 4.58 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत 144 उद्यमों को 75 हजार रुपये की सीड मनी दी जा रही है। इस पहल में आईआईएम कोलकाता का स्टार्टअप इनक्यूबेशन सहयोग भी मिल रहा है।
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दशहरा और जनजातीय उत्पादों को मिलेगी पहचान
बस्तर की सांस्कृतिक विरासत (Bastar Development Plan) को संरक्षित करने के लिए जनजातीय आस्था के केंद्र देवगुड़ियों और पवित्र उपवनों का जीआईएस मैपिंग तथा जीर्णोद्धार किया जाएगा। इसके लिए 10 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। बस्तर जिले के 22 स्थलों की मैपिंग शुरू हो चुकी है।
विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा को राष्ट्रीय अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल कराने और यूनेस्को नामांकन के लिए एक करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। वहीं, ढोकरा शिल्प, बस्तर पाटा वस्त्र, आल-रंगे कपड़े और चपड़ा सहित 10 जनजातीय उत्पादों को जीआई टैग दिलाने के लिए 20 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
छह एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में मिनी संग्रहालय बनाने के लिए छह करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही बादल अकादमी को मजबूत करने की योजना है, ताकि बस्तर की कला, संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान मिल सके।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने इस कार्ययोजना पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि बस्तर का समग्र विकास सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार का संकल्प है कि बस्तर अंचल के हर गांव और हर जनजातीय परिवार तक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाएं पहुंचें। 187 करोड़ रुपये की यह कार्ययोजना बस्तर की समृद्ध संस्कृति को सहेजते हुए आधुनिक और आत्मनिर्भर भविष्य की नींव तैयार करेगी। बिजली, सड़क, स्वास्थ्य और शिक्षा के साथ स्थानीय कला, संस्कृति और उद्यमिता को बढ़ावा देने से बस्तर को आदर्श जनजातीय क्षेत्र के रूप में विकसित करने में मदद मिलेगी।



