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Home » 8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! इतनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी

8th Pay Commission : सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज! इतनी बढ़ सकती है आपकी सैलरी

By Newsdesk Admin 24/04/2025
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सीजी भास्कर, 24 अप्रैल। 8th Pay Commission: सरकारी कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज है. क्योंकि 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर उनकी सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा।

हर वेतन आयोग में न सिर्फ सैलरी बढ़ती है बल्कि इसके साथ डीए, फिटमेंट फैक्टर और HRA जिसका मतलब मकान किराया भत्ता (House Rent Allowance) की दरों पर भी सीधा असर पड़ता है।

ऐसे में चर्चा का विषय ये बना हुआ है कि क्या सरकार 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों में बदलाव करेगी।

सरकार डीए स्ट्रक्चर के अनुसार रिव्यू करेगी : जैसा कि आपको बता चुके हैं हर वेतन आयोग के साथ सरकार HRA की दरें भी एक बार रिवाइज करती है।

6वें वेतन आयोग में HRA की दरें 30 प्रतिशत (X शहर), 20 प्रतिशत (Yशहर)और 10 प्रतिशत (Z शहर) में रिवाइज किया था। वहीं, 7वें वेतन आयोग में भी इन्हें रिवाइज किया गया था। वो दरें कुछ 24,16,8 प्रतिशत थी। लेकिन जैसे ही डीए 50 प्रतिशत तक पहुंचा फिर से HRA को बढ़ाकर 30, 20, 10 प्रतिशत कर दिया गया।

इसका मतलब यह हुआ कि HRA की दरें डीए और बेसिक पे से सीधे तौर पर वास्ता रखती है। इसलिए ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार भी सरकार 8वें वेतन आयोग में HRA की दरों को एक बार फिर से बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर के अनुसार रिव्यू करेगी।

कैसे बढ़ेगा HRA का अमाउंट : अभी तक 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर को 1.92 तक बढ़ाए जाने की चर्चा चल रही है। इसका साफ मतलब यह हुआ कि कर्मचारी की मौजूदा बेसिक सैलरी को 1.92 से गुणा कर नया पे बेस तय किया जाएगा।

आपको इसे एक उदाहरण के तौर पर बताएं तो अगर अभी आपकी बेसिक सैलरी 30 हजार रुपए है, तो नई सैलरी होगी 30 हजार × 1.92 = 57,600।

ऐसे में HRA की कैलकुलेशन भी नए बेसिक पर ही होगा। जिसके कारण HRA का अमाउंट बढ़ जाएगा।

कितनी बढ़ेंगी HRA की दरें : मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, HRA की दरें बदलने की संभावना है। हर बार नए वेतन आयोग लागू होने के साथ HRA में भी बढ़ोतरी होती है। इसको लेकर चर्चा है कि सरकार HRA की दरों में बदलाव कर सकती है। इससे कर्मचारियों के हाथ में तो पैसा बढ़ेगा ही, इसके साथ ही डीए में 25 फीसदी और 50 फीसदी होने पर इसके रिविजन में भी प्रावधान रहेगा।

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