सीजी भास्कर, 26 अप्रैल : मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ सरकार ने शासकीय सेवाओं (Government Services) को तेज, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य के प्रमुख विभागों की 13 सेवाओं को अब पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत शामिल कर लिया गया है।
इस निर्णय (Government Services) से छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, वाणिज्य और उद्योग, विधिक माप विज्ञान, नगर तथा ग्राम निवेश और जल संसाधन विभाग की महत्वपूर्ण सेवाओं का लाभ नागरिकों और व्यवसायियों को तय समयसीमा में मिलेगा। अब पर्यावरण मंजूरी, औद्योगिक लाइसेंस, माप-तौल प्रमाणन, टाउन प्लानिंग अनुमोदन और जल संसाधन संबंधी अनुमतियां देरी के बिना प्रदान की जाएंगी।
नई व्यवस्था के तहत यदि निर्धारित समयसीमा में सेवा नहीं दी जाती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। इससे न केवल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि प्रशासनिक प्रक्रियाएं भी सरल और तेज होंगी।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि हर नागरिक और व्यवसायी को तेज और पारदर्शी सेवाएं मिलें। पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट के तहत सेवाओं को शामिल करना इसी दिशा में एक मजबूत कदम है, जो राज्य में निवेश और विकास को नई गति देगा।
रायपुर के व्यवसायी नान्हू अग्रवाल ने सरकार (Government Services) के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि पहले महीनों इंतजार करना पड़ता था, अब तय समयसीमा से कारोबार को गति मिलेगी। यह सुधार छत्तीसगढ़ में डिजिटल गवर्नेंस और प्रशासनिक सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो राज्य के विकास को और रफ्तार देगा।
