रायपुर। राजधानी रायपुर के केंद्रीय कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी कल्याण आवास संगठन (CGEWHO) ने केंद्रीय विहार योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत शहर में 1000 आधुनिक सरकारी फ्लैट बनाए जाएंगे।
यह मंजूरी छत्तीसगढ़ से सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों के बाद मिली है। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही आवास की मांग को केंद्र सरकार तक पहुंचाया और अब इसका परिणाम सामने आया है।
छत्तीसगढ़ की पहली केंद्रीय आवासीय परियोजना
यह परियोजना छत्तीसगढ़ की पहली केंद्रीय हाउसिंग स्कीम होगी। इसके जरिए केंद्र, राज्य और सार्वजनिक उपक्रमों में कार्यरत कर्मचारियों को आधुनिक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराया जाएगा।
CGEWHO के सीईओ गगन गुप्ता ने बताया कि रायपुर में इस योजना को शुरू करने में संगठन पूरी तरह से तैयार है।
सात एकड़ जमीन का इंतजार
इस परियोजना के लिए रायपुर में 7 एकड़ भूमि की आवश्यकता है। इसके लिए CGEWHO ने राज्य सरकार से भूमि आवंटन का अनुरोध किया है।
सांसद बृजमोहन अग्रवाल ने राजस्व मंत्री, आरडीए अध्यक्ष, राजस्व सचिव, रायपुर कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त से अपील की है कि जल्द से जल्द जमीन उपलब्ध कराई जाए।
भूमि मिलते ही योजना का पहला चरण तुरंत शुरू कर दिया जाएगा।
