सीजी भास्कर, 03 अक्टूबर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर राज्य में चिकित्सा सुविधाओं का लगातार विस्तार हो रहा है। तीन नए शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों के निर्माण के लिए वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर चिकित्सा शिक्षा विभाग को (Medical Colleges Approval) 1077 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने इसके लिए मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री का आभार जताया।
राज्य सरकार ने जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और मनेन्द्रगढ़ में नए शासकीय मेडिकल कॉलेजों की स्थापना की घोषणा की है। चिकित्सा शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार जांजगीर-चांपा मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रूपए, कबीरधाम मेडिकल कॉलेज के लिए 357.25 करोड़ रूपए और मनेंद्रगढ़ मेडिकल कॉलेज के लिए 362.57 करोड़ रूपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। यह स्वीकृति मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और विकास कार्यों के लिए दी गई है।
नए कॉलेज बनने से राज्य में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार होगा। इससे आम जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध होंगी। साथ ही युवाओं को चिकित्सकीय शिक्षा और रोजगार के अवसर भी मिलेंगे। (Medical Colleges Approval) राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई दिशा देने का काम करेगा।
चिकित्सा शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तीनों मेडिकल कॉलेजों के निर्माण से लगभग 1500 नए सीटें बढ़ने की संभावना है। यह न सिर्फ डॉक्टरों की कमी को पूरा करेगा बल्कि ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में मदद करेगा।
जांजगीर-चांपा, कबीरधाम और मनेन्द्रगढ़ जैसे जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलने से स्थानीय लोगों को दूर बड़े शहरों की ओर इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा। यहां आधुनिक लैब, इमरजेंसी ब्लॉक, सुपर स्पेशलिटी सेवाएं और अत्याधुनिक उपकरण भी उपलब्ध होंगे। इसके अलावा, स्थानीय स्तर पर नर्सिंग और पैरामेडिकल स्टाफ को भी रोजगार मिलेगा।
स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि (Medical Colleges Approval) से राज्य की जनता को सीधा लाभ मिलेगा। उन्होंने बताया कि यह कॉलेज भविष्य में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में भी विकसित किए जाएंगे। इससे न केवल बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलेंगी बल्कि मेडिकल रिसर्च और इनोवेशन को भी बढ़ावा मिलेगा।
राज्य सरकार का कहना है कि स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों ही उनकी प्राथमिकताओं में हैं। हाल के वर्षों में सरकार ने लगातार अस्पतालों के उन्नयन, मेडिकल उपकरणों की उपलब्धता और डॉक्टरों की नियुक्ति पर जोर दिया है। नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से यह अभियान और मजबूत होगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि (Medical Colleges Approval) से प्रदेश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और आने वाले वर्षों में छत्तीसगढ़ देश के उन राज्यों में गिना जाएगा जहां स्वास्थ्य सेवाओं का नेटवर्क सबसे सशक्त होगा।