सीजी भास्कर, 23 अक्टूबर। प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना (PM Surya Ghar Yojana) की सुस्त प्रगति को लेकर बलौदाबाजार कलेक्टर दीपक सोनी ने सख्त रुख अपनाया है। बुधवार को कलेक्टर ने सीएसपीडीसीएल (CSPDCL) और मुख्य नगरपालिकाओं के अधिकारियों की समीक्षा बैठक में योजना की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने जिले में लक्ष्य के मुकाबले कम आवेदन और धीमी इंस्टालेशन गति पर गहरी नाराजगी जताई और बलौदाबाजार, भाटापारा और कसडोल के कार्यपालन अभियंताओं (EE) को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने स्पष्ट कहा कि “प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना सरकार की प्राथमिकता है, इसे कागज़ों पर नहीं, ज़मीन पर दिखना चाहिए।” उन्होंने चेतावनी दी कि अगर अगले 10 दिनों में प्रगति नहीं सुधरी तो जिम्मेदार अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
आमजन को जोड़ने पर जोर
कलेक्टर सोनी ने कहा कि यह योजना आम लोगों को सस्ती और आत्मनिर्भर बिजली (Free Solar Power) उपलब्ध कराने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि योजना का प्रचार-प्रसार बड़े पैमाने पर किया जाए ताकि अधिक से अधिक नागरिक इससे लाभान्वित हो सकें। कलेक्टर ने कहा कि जनप्रतिनिधियों, व्यापारिक संगठनों और चेम्बर ऑफ कॉमर्स (Chamber of Commerce) के साथ मिलकर विशेष जागरूकता अभियान चलाएं। उन्होंने यह भी कहा कि जिन शासकीय अधिकारी-कर्मचारियों के अपने निजी मकान हैं, उन्हें भी इस योजना का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया जाए।
लक्ष्य 12 हजार, आवेदन मात्र 1,782
बैठक में बताया गया कि प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत जिले को वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए 12,000 हितग्राहियों का लक्ष्य दिया गया है। इसके विरुद्ध अब तक केवल 1,782 आवेदन प्राप्त हुए हैं और 397 लाभार्थियों को लाभ दिया गया है। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार बलौदाबाजार विद्युत संभाग का लक्ष्य: 4,081, भाटापारा: 4,415, कसडोल: 3,504 लाभार्थी निर्धारित। कलेक्टर ने इस धीमी प्रगति को “गंभीर लापरवाही” बताते हुए कहा कि “यह सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि आम जनता के अधिकारों से जुड़ा विषय है।”
केंद्र व राज्य, दोनों से मिलेगी डबल सब्सिडी
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि इस योजना के तहत उपभोक्ताओं को केंद्र और राज्य सरकार, दोनों से सब्सिडी मिलेगी। केंद्र सरकार 1 किलोवाट सिस्टम पर ₹30,000, दो किलोवाट पर ₹60,000 और तीन किलोवाट से दस किलोवाट तक के संयंत्र पर अधिकतम ₹78,000 की सब्सिडी दे रही है। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ शासन ने 30,000 रुपये की अतिरिक्त राज्य सब्सिडी स्वीकृत की है। इस तरह तीन किलोवाट तक के संयंत्र पर उपभोक्ताओं को ₹1.08 लाख की दोहरी सब्सिडी (Dual Subsidy) का लाभ मिलेगा।
20 से अधिक बैंक देंगे सोलर लोन
बैठक में बताया गया कि योजना को आमजन तक पहुंचाने के लिए 20 से अधिक बैंक और वित्तीय संस्थान 6-7 प्रतिशत ब्याज दर पर सोलर लोन (Solar Loan) उपलब्ध करा रहे हैं। इसमें परियोजना लागत का 90% तक वित्तपोषण संभव है, जिससे उपभोक्ता आसानी से सोलर सिस्टम लगवा सकें। कलेक्टर ने सभी कार्यपालन अभियंताओं को निर्देशित किया कि अगले दस दिनों में व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाएं, घर-घर जाकर योजना की जानकारी दें और हर नगरीय निकाय में वेंडरों की सूची (Vendor List) सार्वजनिक करें।
उन्होंने कहा कि वेंडरों के काम की कड़ी निगरानी (Strict Monitoring) की जाए और किसी भी प्रकार की लापरवाही मिलने पर तत्काल विभागीय कार्रवाई की जाए। कलेक्टर दीपक सोनी ने अंत में कहा कि प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना केवल बिजली की नहीं, बल्कि आत्मनिर्भरता की भी योजना है। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि बलौदाबाजार जिला राज्य में इस योजना के क्रियान्वयन में अग्रणी (Leading District) बने।
