सीजी भास्कर, 4 नवंबर | Chhattisgarh Paddy Procurement 2025: छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी (Paddy Procurement) शुरू करने की तैयारी जोरों पर है। राज्य सरकार, जिला प्रशासन और सहकारी समितियां जुटी हुई हैं, लेकिन अचानक कंप्यूटर ऑपरेटर्स और समिति कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने इस प्रक्रिया पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है।
हड़ताल के साथ शनिवार-रविवार की सरकारी छुट्टी ने स्थिति और पेचीदा बना दी है। ऐसे में (Chhattisgarh Paddy Procurement 2025) के तय दिन पर खरीदी शुरू होना मुश्किल दिखाई दे रहा है।
15 नवंबर को अवकाश, कब शुरू होगी खरीदी – बना संशय
राज्य शासन ने 15 नवंबर को खरीदी शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन इस तारीख के साथ ही एक बड़ी उलझन सामने आ गई है। 15 नवंबर शनिवार और 16 नवंबर रविवार होने के कारण सरकारी अवकाश रहेगा। नियमों के अनुसार अवकाश वाले दिन खरीदी संभव नहीं है, इसलिए अब सवाल उठ रहा है कि धान खरीदी वास्तव में कब से शुरू होगी।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, अब खरीदी की शुरुआत संभवतः सोमवार, 17 नवंबर से की जा सकती है।
Chhattisgarh Paddy Procurement 2025: हड़ताल पर कर्मचारी, चार सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े
सोमवार, 3 नवंबर से सहकारी समिति कर्मचारी संघ और समर्थन मूल्य धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर संघ ने एक साथ अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की है। (Employees Protest) बिलासपुर के कोन्हेर गार्डन में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए सरकार से लंबित मांगें पूरी करने की चेतावनी दी।
संघ का कहना है कि 24 अक्टूबर को जिला स्तर पर और 28 अक्टूबर को संभागीय स्तर पर प्रदर्शन के बाद भी सरकार ने कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया। अब जब तक वेतन, कमीशन और पेनाल्टी राशि जैसी प्रमुख मांगें पूरी नहीं होतीं, वे काम पर नहीं लौटेंगे।
प्रशासन तैयार, लेकिन टोकन प्रणाली पर टकराव
सहकारी समिति अध्यक्ष कमल पाटनवार ने साफ कहा है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देती, तब तक वे Token System से किसानों को टोकन जारी नहीं करेंगे। वहीं, जिला प्रशासन और सहकारी बैंक (District Cooperative Bank) शासन के निर्देशों का पालन करने की तैयारी में जुटे हैं।
मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रभात मिश्रा ने कहा कि पंजीकृत किसानों से शासन के निर्देश के अनुसार खरीदी की जाएगी, चाहे कर्मचारियों की हड़ताल जारी ही क्यों न हो।
Chhattisgarh Paddy Procurement 2025: कर्मचारियों की प्रमुख मांगें – वेतन, कमीशन और नियमितीकरण
कर्मचारियों ने शासन के सामने कुल चार सूत्रीय मांगें (Four Demands) रखी हैं —
- समय पर वेतन भुगतान और सूखत की राशि का निपटान।
- प्रासंगिक एवं सुरक्षा कमीशन राशि में बढ़ोतरी।
- कंप्यूटर ऑपरेटर्स का नियमितीकरण (Regularisation) और आउटसोर्सिंग समाप्त करना।
- समितियों को प्रतिवर्ष 3-3 लाख रुपये की अनुदान राशि, मध्य प्रदेश की तर्ज पर।
कर्मचारियों ने यह भी मांग रखी है कि उचित मूल्य दुकान संचालकों को प्रति माह ₹3,000 भत्ता दिया जाए और दैनिक संविदा कर्मियों को समिति की भर्ती में प्राथमिकता मिले।
चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तय
कर्मचारी संगठनों ने आंदोलन को चरणबद्ध तरीके से आगे बढ़ाने का ऐलान किया है।
- 24 अक्टूबर को जिला मुख्यालयों में रैली और ज्ञापन सौंपा गया।
- 28 अक्टूबर को संभागीय “महाहुंकार” रैली निकाली गई।
- 3 से 11 नवंबर तक संभाग स्तर पर आंदोलन जारी रहेगा।
- 12 नवंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल (Indefinite Strike) प्रारंभ कर दी जाएगी।
अब सभी की नजर सरकार की प्रतिक्रिया पर टिकी है — क्या 15 नवंबर की खरीदी समय पर शुरू होगी या फिर किसानों को और इंतजार करना पड़ेगा?
