सीजी भास्कर, 8 नवंबर। छत्तीसगढ़ के सचिव सह श्रमायुक्त हिम शिखर गुप्ता ने शुक्रवार को मंत्रालय महानदी भवन में विभागीय समीक्षा बैठक में श्रम अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि श्रम कानूनों के प्रावधानों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित किया जाए और रेंडम निरीक्षण (Labour Department Review) के बाद समय-सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
गुप्ता ने स्पष्ट कहा कि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, बोनस और छटनी जैसी सुविधाएं दिलाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने वाले संस्थानों पर न्यायालयीन कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने गंडई-छुईखदान-खैरागढ़ जिले के श्रम अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर नोटिस जारी करने का निर्देश भी दिया।
बैठक में उन्होंने विभाग के अधीन भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल और असंगठित कर्मकार राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडल की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से कहा कि सभी पात्र श्रमिकों को डीबीटी के माध्यम से लाभ दिया जाए। उन्होंने लोक सेवा गारंटी अधिनियम की समय-सीमा में कार्य पूर्ण करने पर जोर दिया।
सचिव ने कहा कि श्रमिकों के पंजीयन और आवेदन की जांच पूरी गंभीरता से की जाए ताकि पात्र व्यक्ति को ही योजनाओं का लाभ मिल सके। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री श्रमिक हेल्पलाइन के माध्यम से श्रमिकों के क्यूआर कोड युक्त कार्ड मोबाइल पर भेजे जाएं और पंजीयन-नवीनीकरण अभियान को शत-प्रतिशत पूर्ण किया जाए। साथ ही, संचालनालय स्तर पर ई-केवाईसी प्रक्रिया और पंजीयन योजनाओं की मॉनिटरिंग को प्राथमिकता दी जाए। सचिव ने कहा कि सभी जिला श्रम अधिकारी अपने स्तर पर योजनाओं, निरीक्षण और वैधानिक प्रावधानों का नियमित पर्यवेक्षण करें ताकि विभागीय कार्य प्रणाली पारदर्शी और परिणाममूलक बने।
(Labour Department Review) डीबीटी के माध्यम से समय पर लाभ
सभी पात्र श्रमिकों को योजना के तहत सीधे बैंक खातों में सहायता राशि भेजने के निर्देश दिए गए हैं। सचिव ने कहा कि पंजीकरण और निरीक्षण प्रक्रिया को डिजिटल प्लेटफार्म से जोड़कर पारदर्शिता बढ़ाई जाएगी।
