सीजी भास्कर, 10 नवंबर। छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के लिए धान खरीदी की तैयारी पूरी कर ली है। राज्य में 15 नवंबर से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर धान खरीदी (CG Dhan Kharidi Token System) शुरू होगी। इससे पहले आज 9 नवंबर से किसानों को ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप के माध्यम से धान बेचने के लिए टोकन जारी किए जा रहे हैं।
खाद्य विभाग ने बताया कि इस बार (Tunhar Token App Chhattisgarh) 26 लाख 49 हजार किसानों ने ऑनलाइन पंजीकरण कराया है, जो पिछले सीजन की तुलना में एक लाख अधिक है। सॉफ्टवेयर का ट्रायल रन पूरा कर लिया गया है और अब किसानों को पूरी तरह डिजिटल प्रक्रिया के माध्यम से टोकन उपलब्ध कराया जा रहा है।
2 और बड़े किसानों को 3 टोकन की अनुमति
धान खरीदी के लिए राज्य सरकार ने नए निर्देश जारी किए हैं। सीमांत (2.5 एकड़ तक) और लघु (2.5–5 एकड़) किसानों को (Small Farmers Token Limit Chhattisgarh) अधिकतम 2 टोकन मिलेंगे, जबकि बड़े (5 एकड़ से अधिक) किसानों को 3 टोकन की अनुमति होगी। हर बोरे में 40 किलो (0.40 क्विंटल) धान भरने का प्रावधान रहेगा। टोकन में दी गई धान की मात्रा किसान की कुल खरीदी योग्य सीमा से अधिक नहीं हो सकेगी।
तुंहर टोकन ऐप से घर बैठे टोकन जारी
धान बेचने की प्रक्रिया को पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए सरकार ने ‘तुंहर टोकन’ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। यह (Online Dhan Token via Mobile App) ऐप किसानों को घर बैठे उपार्जन केंद्र और खरीदी तिथि चुनने की सुविधा देगा। किसान इस ऐप पर अपनी भूमि, बैंक खाता, समिति और खरीदी केंद्र से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे। एप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है और राज्य के सभी पंजीकृत किसानों के लिए उपयोग में आसान बनाया गया है।
सत्यापित बैंक खाता अनिवार्य
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं किसानों को टोकन मिलेगा जिनका बैंक खाता (Verified Bank Account for Token) सत्यापित (Verified) है। जिन खातों का सत्यापन नहीं हुआ है, उन्हें टोकन जारी नहीं किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य दलाली और अनियमितता को रोकते हुए किसानों को सीधे भुगतान सुनिश्चित करना है। धान बेचने के सात दिन के भीतर ही राशि किसानों के खातों में भेजी जाएगी।
CG Dhan Kharidi Token System अवैध परिवहन पर सख्ती
धान खरीदी प्रक्रिया की मॉनिटरिंग के लिए मार्कफेड द्वारा ‘इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर’ (Markfed Command Center Dhan Kharidi) बनाया जाएगा। जिला स्तर पर भी कंट्रोल सेंटर स्थापित होंगे, जो खरीदी की वास्तविक समय में निगरानी करेंगे। इसके साथ ही ओडिशा और अन्य राज्यों से आने वाले अवैध धान परिवहन पर सख्ती के लिए 16 चेकपोस्ट बनाए जा रहे हैं।
इन पर राजस्व, कृषि, वन और पुलिस विभाग के अधिकारी तैनात रहेंगे। प्रत्येक खरीदी केंद्र पर अव्यवस्था रोकने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को (Procurement Center Supervision CG) प्रभारी बनाया गया है। साथ ही शून्य सूखत लाने वाली समितियों को 5 प्रति क्विंटल की दर से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
