सीजी भास्कर 10 दिसम्बर Haldwani High Alert : उत्तराखंड के हल्द्वानी में स्थित बनभूलपुरा इलाका आज अत्यधिक सतर्कता के माहौल में जागा है। रेलवे भूमि अतिक्रमण मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई को देखते हुए पूरे क्षेत्र में सुरक्षा के बेहद कड़े इंतज़ाम किए गए हैं। प्रशासन को आशंका है कि निर्णय आज ही आ सकता है, और इसी वजह से पुलिस बल पूरी तरह हाई-मोड पर है।
भारी सुरक्षा बल तैनात, सोशल मीडिया पर भी कड़ी नज़र
इलाके में 45 एसआई, 400 कांस्टेबल, और PAC की तीन कंपनियाँ तैनात कर दी गई हैं। वहीं तीन एएसपी, चार सीओ और 12 इंस्पेक्टर क्षेत्र में लगातार गश्त कर रहे हैं। पुलिस ने सोशल मीडिया की गतिविधियों पर भी सख़्त नज़र रखने की रणनीति अपनाई है, ताकि किसी अफवाह (“Security Alert”) के फैलने से पहले कार्रवाई की जा सके। स्थानीय लोगों से शांति और सहयोग बनाए रखने की अपील की गई है।
दो साल पहले हुए बवाल ने बढ़ाई थी प्रशासन की चिंता
करीब दो साल पहले अवैध धार्मिक ढांचे पर कार्रवाई के दौरान भड़की हिंसा प्रशासन के लिए आज भी एक महत्वपूर्ण संदर्भ बनी हुई है। उस दौरान भीड़ ने कई जगह आगजनी की, पुलिस थाने को निशाना बनाया और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए थे। इसी हिंसा में छह लोगों की मौत हुई थी, जिसके बाद से यह इलाका संवेदनशील श्रेणी में रखा गया है।
विवाद की शुरुआत और कानूनी लड़ाई का लंबा सफर
रेलवे भूमि विवाद 2022 में शुरू हुआ, जब कथित अतिक्रमण को लेकर जनहित याचिका दायर की गई थी। 2023 में हाईकोर्ट ने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया, जिसके बाद जिला प्रशासन और रेलवे ने कार्रवाई की कोशिश की। विरोध बढ़ा तो मामला सीधे सर्वोच्च अदालत पहुँचा। सुप्रीम कोर्ट ने बेदखली पर रोक लगाकर विस्तृत सुनवाई शुरू की थी। पहले निर्णय 2 दिसंबर को आने की उम्मीद थी, फिर तारीख बढ़कर 10 दिसंबर हुई, और अब आज एक बार फिर उम्मीदें उसी फैसले पर टिक गई हैं।
हजारों परिवारों के भविष्य पर टिकी निगाहें
इस विवाद में करीब 30 हेक्टेयर रेलवे भूमि शामिल है, जहाँ लगभग 4,000 परिवार, यानी 30,000 से अधिक लोग रहते हैं। यदि अदालत बेदखली का आदेश देती है, तो बड़ी आबादी एक ही फैसले से प्रभावित हो सकती है। यह मामला सिर्फ प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि उन परिवारों की रोज़मर्रा की जिंदगी, आजीविका और भविष्य से भी गहराई से जुड़ा है।
