सीजी भास्कर, 26 मार्च। राजधानी Raipur में आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में कमर्शियल एलपीजी वितरण व्यवस्था को लेकर अहम निर्णय (Reena Kangale LPG Meeting) लिए गए हैं। खाद्य विभाग की सचिव Reena Baba Saheb Kangale ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों के साथ समीक्षा करते हुए गैस सप्लाई को व्यवस्थित और नियंत्रित करने के लिए नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए।
सप्लाई सिस्टम को संतुलित करने की तैयारी
बैठक में साफ किया गया कि प्रदेश में उपलब्ध गैस स्टॉक को ध्यान में रखते हुए वितरण को नियंत्रित करना जरूरी है। इसी के तहत अब कमर्शियल एलपीजी उपभोक्ताओं को पिछले महीने की खपत का अधिकतम 20 प्रतिशत तक ही गैस दी जाएगी। यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सभी जरूरी संस्थानों तक गैस की उपलब्धता बनी रहे और किसी एक सेक्टर में अधिक खपत से अन्य क्षेत्रों पर असर न पड़े।
बुकिंग और डिलीवरी को लेकर नई व्यवस्था
उपभोक्ताओं को समय पर गैस मिल सके, इसके लिए शहरी क्षेत्रों में 25 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 45 दिन के भीतर एलपीजी रिफिल की ऑनलाइन बुकिंग सुनिश्चित करने के निर्देश (Reena Kangale LPG Meeting) दिए गए हैं। विभाग का मानना है कि इससे सप्लाई चेन में पारदर्शिता आएगी और अनावश्यक देरी से बचा जा सकेगा।
जरूरी सेवाओं को पहले मिलेगी गैस
बैठक में यह भी तय किया गया कि गैस वितरण पूरी तरह प्राथमिकता आधारित होगा। अस्पताल, शैक्षणिक संस्थान, सुरक्षा बलों के कैंप, जेल, होटल, रेलवे और एयरपोर्ट कैंटीन, सरकारी कार्यालय और समाज कल्याण से जुड़े संस्थानों को प्राथमिकता सूची में रखा गया है। इसके अलावा पशु आहार इकाइयों और रेस्टोरेंट को भी इस श्रेणी में शामिल किया गया है।
व्यवस्था बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश
जिला प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि गैस एजेंसियों और गोदामों में पुलिस और होमगार्ड की तैनाती सुनिश्चित की जाए, ताकि भीड़भाड़ या अव्यवस्था की स्थिति न बने। साथ ही वितरकों को अपने फोन नंबर सक्रिय रखने और उपभोक्ताओं की शिकायतों का तुरंत समाधान करने के लिए कहा गया है।
रोजाना होगी निगरानी, कंपनियों को रिपोर्ट देना होगा
बैठक में यह भी तय हुआ कि कमर्शियल एलपीजी स्टॉक और वितरण की स्थिति की रोजाना समीक्षा की जाएगी। Indian Oil Corporation, Bharat Petroleum Corporation और Hindustan Petroleum Corporation जैसी कंपनियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे प्रतिदिन स्थिति की जानकारी विभाग को उपलब्ध कराएं।
समन्वय से मजबूत होगी व्यवस्था
बैठक में मौजूद अधिकारियों ने माना कि विभाग, ऑयल कंपनियों और जिला प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय से गैस वितरण प्रणाली को और मजबूत बनाया (Reena Kangale LPG Meeting) जा सकता है। इस दिशा में लगातार निगरानी और त्वरित निर्णय प्रक्रिया को अहम बताया गया।
