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Home » Chhattisgarh Government Salary : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘मिशन कर्मयोगी’ अलर्ट, अप्रैल की सैलरी चाहिए तो पूरे करने होंगे ये 3 कोर्स; जानें नियम

Chhattisgarh Government Salary : छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों के लिए ‘मिशन कर्मयोगी’ अलर्ट, अप्रैल की सैलरी चाहिए तो पूरे करने होंगे ये 3 कोर्स; जानें नियम

By Newsdesk Admin
09/04/2026
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सीजी भास्कर 9 अप्रैल Chhattisgarh Government Salary : छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण और सख्त आदेश जारी किया है। ‘मिशन कर्मयोगी’ कार्यक्रम के तहत विकसित आई-गॉट (iGOT – एकीकृत सरकारी ऑनलाइन प्रशिक्षण) प्लेटफॉर्म को प्रदेश में अनिवार्य रूप से लागू कर दिया गया है। शासन के नए निर्देशों के अनुसार, यदि कर्मचारी निर्धारित तीन ऑनलाइन कोर्स पूरे नहीं करते हैं, तो उनकी अप्रैल माह की सैलरी रोकी जा सकती है।

Contents
  • क्या है ‘आई-गॉट’ प्लेटफॉर्म?
  • किसे और कौन से कोर्स करने होंगे?
  • वेतन और APAR से जुड़ा नियम
  • नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर

क्या है ‘आई-गॉट’ प्लेटफॉर्म?

यह एक AI (आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस) आधारित ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका मुख्य उद्देश्य सरकारी तंत्र में कार्यक्षमता बढ़ाना, कौशल विकास और कर्मचारियों को आधुनिक कार्यप्रणाली से अपडेट रखना है। अब अधिकारियों को परंपरागत ट्रेनिंग के बजाय डिजिटल माध्यम से अपनी दक्षता साबित करनी होगी।

किसे और कौन से कोर्स करने होंगे?

  • पात्रता: यह नियम वर्ग-तीन (Group C) और उससे ऊपर के सभी अधिकारी-कर्मचारियों पर लागू होगा।
  • कोर्स का चयन: कर्मचारियों को अपने पद और विभाग की प्रकृति के अनुरूप कोर्स चुनने की आजादी होगी।
  • अनिवार्य विषय: इसमें विभागीय ज्ञान, नेतृत्व (Leadership), नैतिकता (Ethics), डिजिटल कार्य प्रणाली और डेटा प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं।
  • AI कोर्स जरूरी: विशेष रूप से, सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से संबंधित एक कोर्स करना अनिवार्य किया गया है।

वेतन और APAR से जुड़ा नियम

शासन ने इस प्रशिक्षण को न केवल वेतन से, बल्कि भविष्य के करियर ग्राफ से भी जोड़ दिया है:

  1. वेतन आहरण (Salary Withdrawal): अप्रैल 2026 का वेतन प्राप्त करने के लिए कम से कम तीन कोर्स का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है।
  2. वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन (APAR): वर्ष 2026-27 से कर्मचारियों के वार्षिक मूल्यांकन (APAR) में भी इन तीन कोर्स की अनिवार्यता को जोड़ा जाएगा। यानी, प्रमोशन और इंक्रीमेंट के लिए भी यह ट्रेनिंग आधार बनेगी।

नागरिक-केंद्रित दृष्टिकोण पर जोर

इस पहल के माध्यम से सरकार चाहती है कि अधिकारी-कर्मचारी अधिक नागरिक-केंद्रित (Citizen-Centric) बनें। प्रशिक्षण में शामिल नैतिकता और कार्यप्रणाली कौशल जैसे विषय जनता के साथ बेहतर संवाद और पारदर्शी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करेंगे।

प्रशासन के इस आदेश के बाद विभाग स्तर पर हलचल बढ़ गई है और कर्मचारियों ने आई-गॉट पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया तेज कर दी है।

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