सीजी भास्कर, 22 अक्टूबर । छत्तीसगढ़ मंत्रालय में अब उपस्थिति दर्ज करने की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी होने जा रही है। सामान्य प्रशासन विभाग ने घोषणा की है कि एक दिसंबर से मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में आधार आधारित बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम (Aadhaar Based Attendance Raipur Ministry) लागू किया जाएगा। सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को 7 नवंबर 2025 तक एइबीएएस पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग की अधीक्षण शाखा ने मंत्रालय के सभी विभागों के भारसाधक सचिवों को निर्देश जारी किए हैं कि निर्धारित समयसीमा में प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित किया जाए। यह व्यवस्था एक दिसंबर से पूर्ण रूप से प्रभावशील होगी।
ऐसे करें पंजीकरण
पंजीकरण के लिए विभागीय पोर्टल https://cggad.attendance.gov.in पर जाकर यूजर/एम्प्लॉई रजिस्ट्रेशन अनुभाग में आवश्यक विवरण भरने होंगे। अधिकारियों-कर्मचारियों को अपना पूरा नाम, जन्मतिथि, लिंग, आधार संख्या या वर्चुअल आईडी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, संगठन या अनुभाग का नाम, पदनाम, कार्यालय स्थान, कर्मचारी कोड (यदि उपलब्ध हो) और पासपोर्ट आकार की फोटो (.JPEG फॉर्मेट, अधिकतम 150 KB) अपलोड करनी होगी।
यूनिट चयन की प्रक्रिया
स्व-पंजीकरण के दौरान कर्मचारियों को ‘डिवीजन/यूनिट विदइन आर्गनाइजेशन’ विकल्प के तहत उचित विभाग चुनना होगा। उदाहरण के तौर पर,
भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी: जीएडी-2 (IAS Establishment)
विधि विभाग के सेवक: कानून विभाग (मंत्रालय)
संसदीय कार्य विभाग के सेवक: संसदीय कार्य विभाग (मंत्रालय)
चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी: जीएडी-10
मंत्रालयीन सेवा व अन्य शासकीय सेवक: जीएडी-8
मोबाइल ऐप से दर्ज होगी उपस्थिति
सामान्य प्रशासन विभाग ने बताया कि पंजीकरण के बाद अधिकारी और कर्मचारी उपस्थिति दर्ज करने के लिए Aadhaar Face RD (UIDAI) और AadhaarBAS (NIC) मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग कर सकेंगे। यह प्रणाली फेस रिकग्निशन तकनीक पर आधारित होगी, जिससे उपस्थिति प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगी। यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी को पंजीकरण या तकनीकी समस्या आती है, तो वे सामान्य प्रशासन विभाग के पीयूष दुबे (मो. 7987582401) से संपर्क कर सकते हैं।
पारदर्शिता और जवाबदेही की दिशा में बड़ा कदम
राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यह कदम मंत्रालय में डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता (Aadhaar Based Attendance Raipur Ministry) को बढ़ावा देने के लिए उठाया गया है। इससे उपस्थिति प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ेगी, विलंब पर अंकुश लगेगा और कार्यकुशलता में सुधार आएगा।
