सीजी भास्कर, 10 दिसंबर। छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन ने स्कूल शिक्षा सचिव को चेतावनी पत्र भेज कर उनकी मांग एक सप्ताह के भीतर मानने का निवेदन करते हुए कहा है कि अन्यथा की स्थिति में पूरे छत्तीसगढ़ में चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा।
एसोसिएशन के अध्यक्ष राजीव गुप्ता, सचिव मोती जैन ने पत्र में कहा है कि वे कई बार कई स्तरों पर इन मांगों के निराकरण की मांग करते रहे हैं लेकिन मांगों पर स्कूल शिक्षा विभाग एवं परिवहन विभाग ध्यान नहीं दे रहा है। अब इन मांगों का अगर निराकरण एक सप्ताह में नहीं किया गया तो छत्तीसगढ़ प्राइवेट स्कूल मैनेजमेंट एसोसिएशन प्रदेश स्तरीय चरणबद्ध आन्दोलन करने बाध्य होगा।
एसोसिएशन ने कहा है कि सभी जिलों की लंबित आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि को अविलम्ब स्कूलों के खातों में हस्तांतरित किया जाए। बताया जा रहा है कि आज की तारीख में 300 करोड़ से ऊपर की प्रतिपूर्ति राशि स्कूलों की बकाया है। बजट में आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि हेतु 65 करोड़ का प्रावधान है जबकि इतने सालों में छात्र संख्या बढ़ने के कारण यह राशि अब पर्याप्त नहीं है, इसे बढ़ाकर 150 करोड़ किया जाना चाहिये। हर वर्ष स्कूलों को आरटीई की प्रतिपूर्ति राशि प्रदान करने में विभाग से इसी तरह विलंब होता है।अशासकीय स्कूलों की मान्यता के लिए हर जिले में अलग नियमों का पालन होता रहा है, कोई जिला एक साल, कोई तीन साल के लिए मान्यता का नवीनीकरण करता है। इसलिए नियमों को सरलीकृत एवं प्रदेश में एक रूप किया जाए तथा मान्यता 5 वर्षों के लिए प्रदान की जाए।
