सीजी भास्कर, 17 अप्रैल। राजधानी दिल्ली के विकास को गति देने के लिए बुधवार (16 अप्रैल) को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में ‘एक्सपेंडिचर फाइनेंस कमिटी’ (EFC) की पहली बैठक हुई। इसमें कई बड़े फैसले लिए गए।
बैठक में यमुना सफाई, नरेला में हाई सिक्योरिटी जेल और पब्लिक ट्रांसपोर्ट को साफ और हरित बनाने के लिए चार्जिंग स्टेशन जैसे महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है।
बैठक में तय किया गया की दिल्ली सरकार यमुना को प्रदूषण मुक्त करने के लिए 3140 करोड़ रुपये की लागत से 27 डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) स्थापित करेगी और यह प्रोजेक्ट 18 महीनों में पूरा किया जाएगा। इसके आलावा ग़ैरकानूनी कॉलोनियों में सीवर की समस्या के समाधान और यमुना में सीवेज गिरने से रोकने के लिए भी ठोस कदम उठाये जाएंगे।
हाई सिक्योरिटी जेल
इसके अलावा बैठक में दिल्ली की जेलों में लगातार बढ़ती भीड़ को देखते हुए नरेला में एक हाई सिक्योरिटी जेल बनाने की मंजूरी दी गई है. यह जेल 256 कैदियों की क्षमता की होगी और इसके निर्माण पर 148.58 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
यह जेल नई सुविधाओं और कड़ी सुरक्षा से पूरी तरह लैस होगी, जिससे राजधानी की जेल व्यवस्था को बड़ा सहारा मिलेगा. यह फैसला दिल्ली की जेल प्रणाली को सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया है।
इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन
साथ ही दिल्ली में हरित पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए द्वारका, ISBT और क्लस्टर बस डिपो में इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।
इसके लिए 107.02 करोड़ रुपये की मंजूरी दी गई है. इस योजना से राजधानी में प्रदूषण कम करने और ई-मोबिलिटी को प्रोत्साहन देने में मदद मिलेगी।
बैठक में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा की ये सभी परियोजनाएं तय समय सीमा के भीतर पूरी की जाए जिससे राजधानी के जल, ट्रांसपोर्ट और पर्यावरण क्षेत्रों में ठोस सुधार लाया जा सके।
