सीजी भास्कर, 30 अप्रैल। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय, महानदी भवन, रायपुर में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक (Cabinet Meeting Decisions) में प्रदेश हित में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
छत्तीसगढ़ में बर्खास्त 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। ये सभी सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) के पद पर एडजस्ट किए जाएंगे। साय कैबिनेट की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया है।
ग्रामीण परिवहन को मिलेगा नया आधार (Cabinet Meeting Decisions)
प्रदेश के सुदूर ग्रामीण एवं अनुसूचित क्षेत्रों में यात्री परिवहन सुविधा बढ़ाने हेतु “मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सुविधा योजना” शुरू करने का निर्णय लिया गया। योजना के अंतर्गत 18 से 42 सीटों वाले हल्के/मध्यम यात्री वाहनों को परमिट और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। राज्य एवं जिला स्तर पर मार्ग निर्धारण हेतु समितियों का गठन होगा। पात्र स्थानीय निवासियों को, विशेष रूप से अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, महिलाओं और नक्सल प्रभावितों को प्राथमिकता दी जाएगी।
वाहन स्वामियों को तीन वर्षों तक मासिक कर से छूट दी जाएगी तथा प्रति वर्ष क्रमशः ₹26, ₹24 और ₹22 प्रति किलोमीटर वित्तीय सहायता दी जाएगी। दृष्टिहीन, बौद्धिक या गंभीर रूप से दिव्यांग, 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक एवं एड्स पीड़ितों को एक परिचारक सहित मुफ्त यात्रा सुविधा दी जाएगी, वहीं नक्सल प्रभावितों को आधा किराया लिया जाएगा।
तकनीकी शिक्षा को मिलेगा नया आयाम (Cabinet Meeting Decisions)
डिजिटल स्किल्स और तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नवा रायपुर में “State of Art NIELIT Centre” की स्थापना हेतु राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (NIELIT) को 10.023 एकड़ भूमि निःशुल्क आवंटित की गई। इससे युवाओं को गुणवत्तापूर्ण आईटी शिक्षा व रोजगार के अवसर मिलेंगे और राज्य तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय पहचान प्राप्त करेगा।
कृषक उन्नति योजना का विस्तार (Cabinet Meeting Decisions)
रेगहा, बटाई, लीज और डुबान क्षेत्रों में खेती करने वाले किसानों को “कृषक उन्नति योजना” में शामिल कर उन्हें आदान सहायता राशि देने का निर्णय लिया गया। यह सहायता उन किसानों को दी जाएगी जिनसे खरीफ मौसम में धान या धान बीज का उपार्जन सहकारी समितियों अथवा राज्य बीज निगम के माध्यम से किया गया हो।
सहायक शिक्षकों के समायोजन का निर्णय (Cabinet Meeting Decisions)
सीधी भर्ती 2023 में सेवा समाप्त किए गए 2,621 बी.एड. योग्य सहायक शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए सहायक शिक्षक (विज्ञान प्रयोगशाला) के पद पर समायोजित किया जाएगा। इसके लिए स्कूल शिक्षा विभाग को अधिकृत किया गया है। समायोजन राज्य के रिक्त 4,422 गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। पात्रता पूर्ण करने हेतु 12वीं कला/विज्ञान से उत्तीर्ण शिक्षकों को 3 वर्ष की छूट दी जाएगी एवं विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। अन्य पिछड़ा वर्ग के 355 शेष अभ्यर्थियों के लिए नए पदों का सृजन किया जाएगा।