सीजी भास्कर, 14 मार्च। केंद्र सरकार ने आपदा प्रभावित राज्यों और जम्मू-कश्मीर को बड़ी वित्तीय राहत देते हुए कुल 1,912.99 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मंजूर (Central Disaster Assistance) की है। यह फैसला केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को यह मदद दी गई है, उनमें छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, नगालैंड और जम्मू-कश्मीर शामिल हैं। यह सहायता बाढ़, बादल फटने, भूस्खलन और चक्रवात ‘मोंथा’ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान के मद्देनजर स्वीकृत की गई है।
छत्तीसगढ़ को 15.70 करोड़ रुपये, गुजरात को सबसे ज्यादा हिस्सा
मंजूर की गई कुल राशि में अलग-अलग राज्यों के लिए अलग सहायता तय की गई है। छत्तीसगढ़ के लिए 15.70 करोड़ रुपये की अतिरिक्त मदद को स्वीकृति मिली है। आंध्र प्रदेश को 341.48 करोड़ रुपये, गुजरात को 778.67 करोड़ रुपये, हिमाचल प्रदेश को 288.39 करोड़ रुपये, नगालैंड को 158.41 करोड़ रुपये और जम्मू-कश्मीर को 330.34 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। इन आंकड़ों से साफ है कि गुजरात को सबसे अधिक सहायता मिली है, जबकि छत्तीसगढ़ के हिस्से में अपेक्षाकृत कम राशि आई है।
पहले से जारी फंड के अतिरिक्त दी गई यह मदद
केंद्र सरकार ने साफ किया है कि यह राशि राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत पहले से जारी धनराशि से अलग और अतिरिक्त है। यानी प्रभावित राज्यों को जो नियमित सहायता पहले (Central Disaster Assistance) दी जा चुकी है, उसके ऊपर यह नई मंजूरी दी गई है। इसका मकसद आपदा के बाद राहत, पुनर्वास और जरूरी ढांचागत मरम्मत के कामों को तेजी देना है। केंद्र का यह कदम ऐसे समय आया है, जब कई राज्यों में प्राकृतिक आपदाओं का असर लंबे समय तक प्रशासनिक और आर्थिक दबाव बना रहा है।
2025-26 में आपदा मद में पहले ही हजारों करोड़ जारी
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र सरकार पहले ही आपदा प्रबंधन मद में बड़े स्तर पर धनराशि जारी कर चुकी है। राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 28 राज्यों को 20,735 करोड़ रुपये दिए गए हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष के तहत 21 राज्यों को 3,628.18 करोड़ रुपये जारी किए जा चुके हैं। वहीं राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष से 23 राज्यों को 5,373.20 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष के तहत 21 राज्यों को 1,189.56 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं। इससे संकेत मिलता है कि केंद्र आपदा राहत और न्यूनीकरण, दोनों मोर्चों पर फंडिंग बढ़ा रहा है।
छत्तीसगढ़ के लिए क्या मायने रखती है यह राशि
छत्तीसगढ़ को मिली 15.70 करोड़ रुपये की सहायता भले कुल पैकेज की तुलना में छोटी दिखे, लेकिन यह राज्य के प्रभावित इलाकों में राहत और पुनर्स्थापन कार्यों के लिए उपयोगी साबित (Central Disaster Assistance) हो सकती है। खास तौर पर उन जिलों में, जहां बाढ़ या अन्य मौसमी आपदाओं ने बुनियादी ढांचे, ग्रामीण संपर्क और जनजीवन को प्रभावित किया है, वहां यह मदद प्रशासनिक प्रयासों को गति दे सकती है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि राज्य सरकार इस राशि का इस्तेमाल किन प्राथमिक क्षेत्रों में करती है और राहत कार्यों को किस रफ्तार से आगे बढ़ाती है।
