CG Big Breaking News 🔵 जमीन पट्टे से जुड़े सभी पुराने सर्कुलर छत्तीसगढ़ में रद्द, अब मंडी में बाहरी खरीदारों को भी मौका, पान मसाला गुटखा से जुड़े टैक्स विधेयक में भी हुआ बदलाव, बदला जाएगा मोवा बाजार चौक का नाम

सीजी भास्कर, 20 जुलाई। विष्णुदेव कैबिनेट बैठक में जमीन के पट्टे से जुड़े पुराने सभी सर्कुलर को रद्द कर दिया गया है, नए सर्कुलर जारी होंगे। कृषि उपज मंडी अधिनियम में बाहर के खरीदारों को भी मौका दिया जाएगा जिससे प्रदेश के किसानों को अच्छा रेट मिले। CPSC की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा में पेश की जाएगी जो कि कांग्रेस सरकार के समय की होगी। मोवा बाजार चौक का नाम शहीद के नाम पर किया जाएगा।

आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ के किसानों को उनकी उपज का अधिकतम मूल्य मिले, इसके लिए कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन का निर्णय लिया है। अब देश के कारोबारी कृषि उपज की खरीदी-बिक्री बिना रजिस्ट्रेशन के कर सकेंगे ताकि छत्तीसगढ़ राज्य के किसानों और फसल बेचने वालों को अधिकतम मूल्य मिल सके। मंडी फीस का नाम बदलकर अब ‘मंडी फीस-कृषक कल्याण’ शुल्क किया जा रहा है। मंडी बोर्ड अपनी सालाना आय की 10 फीसदी राशि छत्तीसगढ़ राज्य कृषक कल्याण निधि में जमा करेगा जिसका इस्तेमाल किसानों के हितार्थ होगा। प्रदेश के शहरी इलाकों में सरकारी जमीन के आबंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और जमीन मालिक को कब्जा देने से जुड़े नियमों में जल्द बदलाव किया जाएगा क्योंकि इससे जुड़े सभी सर्कुलर कैंसल कर दिए गए हैं।

राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग ने शहरी इलाकों में अतिक्रमण की हुई जमीन के व्यवस्थापन, सरकारी जमीन के आबंटन, जमीन पर लगने वाले भू-भाटक के निर्धारण और वसूली प्रक्रिया से जुड़ा 11 सितंबर 2019 को सर्कुलर जारी किया था, इसे भी रद्द किया गया है। शहरी इलाके में जारी किए गए स्थायी पट्टों का भूमि-स्वामी हक दिए जाने से जुड़ा 26 अक्टूबर 2019 को जारी सर्कुलर, नजूल के स्थायी पट्टों की जमीन को भूमि-स्वामी हक में बदले जाने के लिए 20 मई 2020 को जारी सर्कुलर भी रद्द किया गया है। नगरीय क्षेत्रों में सरकारी जमीन के आवंटन, अतिक्रमित भूमि के व्यवस्थापन और भूमि स्वामी हक देने से जुड़े 24 फरवरी 2024 को जारी सर्कुलर को भी निरस्त किया गया है। अब नए सिरे से सर्कुलर जारी होंगे और लोगों को पट्टा देने का काम उन्हीं नए निर्देशों के मुताबिक होगा। सर्कुलर के तहत आबंटित भूमि की पूरी जानकारी राजस्व विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इनसे जुड़ी कोई भी शिकायत और आपत्ति होने पर संभागीय कमिश्नर इसकी सुनवाई करेंगे।

छत्तीसगढ़ गुड्स एंड सर्विस टैक्स में संशोधन का विधेयक-2024 लाने पर फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल द्वारा इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट लिये जाने के नियम में बदलाव होंगे। सेंट्रल जीएसटी ने पान मसाला, गुटखा बनाने में लगने वाले मशीनों के रजिस्ट्री के लिए अधिनियम में कुछ संशोधन का फैसला लिया था। इसकी वजह से छत्तीसगढ़ GST नियम में भी बदलाव होंगे। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग का 22वीं सालाना रिपोर्ट (01 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक की अवधि के लिए ऐनुअल रिपोर्ट) विधानसभा में रखी जाएगी। इसके लिए जिम्मेदारी सामान्य प्रशासन विभाग को दी गई है। निगम को इसके लिए निर्देश दिए जाएंगे। कैबिनेट बैठक में अनुपूरक अनुमान साल 2024-2025 को विधानसभा में लाने का फैसला लिया गया है। अनुपूरक बजट का मतलब है कि अतिरिक्त राशि की जरूरत पड़ना। यह बजट वित्त वर्ष के बीच में किसी विभाग या मंत्रालय की किसी योजना में अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए लाया जाता है। 22 जुलाई से शुरू हो रहे सत्र में इस पर बात होगी।