सीजी भास्कर, 14 नवंबर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में गुरुवार को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक (CG Cabinet Meeting Update) में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में कृषि, उद्योग, आवास, खेल और प्रशासनिक सुधार से जुड़े प्रस्तावों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मंत्रिपरिषद ने खरीफ एवं रबी विपणन मौसम में दलहन-तिलहन फसलों का उपार्जन पूर्ववत प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (PSS) के तहत करने का निर्णय लिया। योजना के अंतर्गत खरीफ में अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन तथा रबी में चना, सरसों और मसूर का उपार्जन समर्थन मूल्य पर किया जाएगा। सरकार का कहना है कि इससे मंडियों में प्रतिस्पर्धा बनी रहती है और किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य प्राप्त होता है।
CG Cabinet Meeting Update विभागीय पुनर्गठन की मंजूरी
कैबिनेट ने शासन कार्य (आवंटन) नियम में संशोधन करते हुए दो अहम निर्णय लिए जिसमें सार्वजनिक उपक्रम विभाग को वाणिज्य एवं उद्योग विभाग में विलय किया जाएगा। बीस सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग का संविलियन योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग में किया जाएगा। सरकार का दावा है कि यह कदम ‘मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस’’ के लक्ष्य को मजबूत करेगा और प्रशासनिक प्रक्रिया को सरल बनाएगा।
धान खरीदी के लिए 15,000 करोड़ की प्रत्याभूति पुनर्वेधित, 11,200 करोड़ अतिरिक्त स्वीकृत किए है। मंत्रिपरिषद ने खरीफ विपणन वर्ष 2024–25 के लिए स्वीकृत 15,000 करोड़ रुपये की शासकीय प्रत्याभूति को 2025–26 के लिए पुनर्वेधित किया। साथ ही विपणन संघ को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी संचालित करने हेतु 11,200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त शासकीय प्रत्याभूति प्रदान करने का निर्णय लिया गया। सरकार ने कहा है कि इस कदम से खरीदी व्यवस्था निर्बाध चलेगी और किसानों को भुगतान में किसी प्रकार की बाधा नहीं आएगी।
EWS–LIG के लिए नए प्रावधान
दीनदयाल आवास योजना, अटल आवास योजना, अटल विहार योजना और नवा रायपुर मुख्यमंत्री आवास योजना के नियमों में संशोधन कर पात्रता संबंधी दो महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़े गए—
- यदि EWS और LIG श्रेणी के भवन/फ्लैट तीन बार विज्ञापन के बाद भी अविक्रित रहते हैं, तो उन्हें किसी भी आय वर्ग के हितग्राही को बेचा जा सकेगा। हालांकि ऐसे खरीदार अनुदान के पात्र नहीं होंगे।
- एकल व्यक्ति, संस्था या विभाग द्वारा Bulk Purchase का प्रस्ताव आने पर एक से अधिक भवन बेचे जा सकेंगे, लेकिन उन्हें भी अनुदान नहीं मिलेगा।
सरकार का कहना है कि इन संशोधनों से अविक्रित भवनों की बिक्री बढ़ेगी और योजनाओं का लाभ अधिक लोगों तक पहुंचेगा।
नवा रायपुर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट संघ को लीज पर
मंत्रिपरिषद ने शहीद वीर नारायण सिंह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नवा रायपुर को दीर्घकालीन लीज पर छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को हस्तांतरित करने का निर्णय भी लिया। सरकार का मानना है कि इससे खिलाड़ियों को उच्च स्तरीय प्रशिक्षण सुविधाएं मिलेंगी और राज्य में राष्ट्रीय–अंतरराष्ट्रीय मैचों की संख्या बढ़ेगी।
