सीजी भास्कर, 16 दिसम्बर । छत्तीसगढ़ राज्य शासन ने प्रदेशभर में नगरीय निकायों के अंतर्गत कार्यरत स्वच्छता दीदियों (CG Swachhta Didi) के हित में एक बड़ा निर्णय लेते हुए उनके मानदेय को 30 सितम्बर 2026 तक सुनिश्चित कर दिया है।
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा स्वच्छता दीदियों के सालभर के मानदेय भुगतान के लिए कुल 93 करोड़ 60 लाख रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अरुण साव के अनुमोदन के पश्चात मंत्रालय से इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस निर्णय से राज्य के नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में मिशन क्लीन सिटी के अंतर्गत कार्यरत कुल 9750 स्वच्छता दीदियों को सीधा लाभ मिलेगा। शासन के इस फैसले से (CG Swachhta Didi) योजना से जुड़ी महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित होगी और उनके कार्य में स्थायित्व आएगा।
जारी आदेश के अनुसार स्वच्छता दीदियों को 8,000 रुपये प्रतिमाह के मान से भुगतान किया जाएगा। यह राशि चुंगी क्षतिपूर्ति मद से संबंधित नगरीय निकायों को उपलब्ध कराई जाएगी। स्वीकृत राशि के माध्यम से स्वच्छता दीदियों को 1 अक्टूबर 2025 से 30 सितम्बर 2026 तक नियमित रूप से मानदेय का भुगतान किया जाएगा।
स्वच्छता दीदियां शहरी क्षेत्रों में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण, गीला-सूखा कचरा पृथक्करण, स्वच्छता जागरूकता अभियान और शहरों को स्वच्छ बनाए रखने में अहम भूमिका निभा रही हैं। (CG Swachhta Didi) मॉडल के माध्यम से महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन को जमीनी स्तर पर मजबूती प्रदान की गई है।
नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस वित्तीय स्वीकृति से स्वच्छता कार्यों में निरंतरता बनी रहेगी और समय पर मानदेय मिलने से स्वच्छता दीदियों का मनोबल बढ़ेगा। राज्य शासन का यह निर्णय मिशन क्लीन सिटी के लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
