सीजी भास्कर, 4 नवंबर। छत्तीसगढ़ के लाखों बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत की खबर जल्द आ सकती है। राज्य सरकार ने संकेत दिए हैं कि अब बिजली बिल हाफ योजना (Chhattisgarh Bijli Bill Half Yojana) के तहत 100 यूनिट के बजाय 200 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को भी छूट दी जा सकती है। इसके लिए बिजली वितरण कंपनी को नियमों में संशोधन कर आम उपभोक्ताओं को राहत देने के निर्देश जारी किए गए हैं। सरकार के इस कदम से राज्य के छोटे और मध्यम वर्गीय परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा।
गौरतलब है कि अगस्त माह में शुरू की गई इस योजना में फिलहाल केवल 100 यूनिट तक बिजली खपत करने वाले उपभोक्ताओं को ही हाफ बिल की सुविधा दी जा रही थी। इस सीमा के कारण मध्यम वर्गीय उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ बढ़ गया था। कई परिवारों को बढ़े हुए बिजली बिलों का भुगतान करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहीं, विपक्ष ने भी इस मुद्दे को लगातार उठाते हुए सरकार पर दबाव बनाया कि योजना को व्यापक किया जाए ताकि ज्यादा उपभोक्ता लाभान्वित हो सकें।
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में आयोजित दीपावली मिलन समारोह के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि सरकार जनता की परेशानियों से पूरी तरह अवगत है और आम उपभोक्ताओं को राहत देना उसकी प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने कहा, हमारी सरकार का उद्देश्य किसी पर अतिरिक्त बोझ डालना नहीं, बल्कि ऊर्जा उपभोग में संतुलन बनाए रखते हुए लोगों को राहत देना है। मुख्यमंत्री के इस बयान के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में सरकार बिजली बिल हाफ योजना (Chhattisgarh Bijli Bill Half Yojana) की सीमा बढ़ाकर 200 यूनिट तक कर सकती है।
पत्रकारों द्वारा पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाने जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग को इस संबंध में प्रस्ताव तैयार करने और सभी संभावनाओं का मूल्यांकन करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस बयान से जनता में राहत की उम्मीद बढ़ गई है।
ऊर्जा विभाग और बिजली कंपनी के अधिकारियों ने भी इस बात की पुष्टि की है कि उपभोक्ताओं की खपत सीमा का नया आकलन किया जा रहा है। विभाग ने 100 से 200 यूनिट तक के उपभोक्ताओं की श्रेणी का आंकलन शुरू कर दिया है ताकि योजना के तहत लाभार्थियों की सटीक संख्या तय की जा सके। अधिकारियों का कहना है कि प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय लेने के बाद नई अधिसूचना जारी की जाएगी।
इस संभावित संशोधन से राज्य के करीब 60 लाख उपभोक्ताओं को राहत मिलने की संभावना है। बिजली विभाग का मानना है कि योजना के विस्तार से न केवल घरेलू उपभोक्ताओं का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि बिजली उपभोग का संतुलन भी बेहतर बनेगा। यदि यह प्रस्ताव लागू होता है, तो यह प्रदेश के इतिहास में सबसे बड़े उपभोक्ता राहत निर्णयों में से एक माना जाएगा।
राजनीतिक विशेषज्ञों का कहना है कि यह फैसला सरकार की जनहितकारी नीतियों को मजबूती देगा और जनता के बीच विश्वास का माहौल बनाएगा। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की प्राथमिकताओं में आम उपभोक्ता की सुविधा और सामाजिक संतुलन प्रमुख है। ऊर्जा विशेषज्ञों ने भी माना है कि बिजली बिल हाफ योजना (Chhattisgarh Bijli Bill Half Yojana) के विस्तार से राज्य में बिजली भुगतान अनुपालन दर में भी सुधार होगा और ग्रामीण उपभोक्ता वर्ग को भी इसका लाभ मिलेगा।
