सीजी भास्कर 30 मार्च छत्तीसगढ़ में 1 अप्रैल 2026 से कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिनका असर सीधे आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ेगा। सरकार की नई ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नीति (Chhattisgarh New Rules 2026) के तहत अब 100 से ज्यादा लोगों के किसी भी आयोजन, जैसे शादी या पार्टी, के लिए आयोजकों को तीन दिन पहले नगर निगम को सूचना देना अनिवार्य होगा। यह कदम साफ-सफाई और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के उद्देश्य से उठाया गया है।
ऑन द स्पॉट फाइन से बढ़ेगी जिम्मेदारी
नई पॉलिसी में सबसे कड़ा प्रावधान ‘ऑन द स्पॉट फाइन’ को लेकर है। यदि कोई व्यक्ति या आयोजक कचरा फैलाता है या नियमों का पालन नहीं करता, तो उसे तुरंत जुर्माना भरना पड़ सकता है। यह राशि 500 रुपये से लेकर 50 हजार रुपये तक हो सकती है। इस नियम को (Waste Management Policy) के तहत लागू किया जा रहा है, जिससे लोगों में जिम्मेदारी की भावना बढ़े।
गैस सिलेंडर के दाम में बदलाव की आहट
हर महीने की तरह 1 अप्रैल को भी एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव संभव है। बाजार के मौजूदा हालात को देखते हुए घरेलू और कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। इससे (LPG Price Hike) का सीधा असर आम परिवारों के बजट पर पड़ सकता है।
तीन महीने का राशन एक साथ मिलेगा
राज्य में राशन वितरण को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अप्रैल महीने में ही अप्रैल, मई और जून—तीनों महीनों का राशन एक साथ दिया जाएगा। दरअसल, पिछले कुछ समय से तकनीकी दिक्कतों और सर्वर समस्याओं के कारण वितरण प्रभावित हो रहा था। इस नई व्यवस्था को (Ration Scheme Update) के तौर पर देखा जा रहा है, जिससे लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।
शराब होगी महंगी, नई आबकारी नीति लागू
1 अप्रैल से छत्तीसगढ़ में शराब की कीमतों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। राज्य सरकार की नई आबकारी नीति के तहत दरों में बदलाव किया जा रहा है। अधिकारियों के अनुसार लागत और समय के हिसाब से रेट तय किए जाएंगे, जिससे (Liquor Price Increase) का असर बाजार में साफ दिखेगा।
डिजिटल पेमेंट्स में बढ़ेगी सुरक्षा
डिजिटल ट्रांजैक्शन करने वालों के लिए भी बड़ा बदलाव होने जा रहा है। Reserve Bank of India ने 1 अप्रैल 2026 से UPI ट्रांजैक्शन में अतिरिक्त सुरक्षा परत लागू करने का फैसला लिया है। अब सिर्फ OTP से काम नहीं चलेगा, बल्कि दो स्तर की सुरक्षा प्रक्रिया अपनाई जाएगी। इस नए नियम (UPI Security Rule) का मकसद ऑनलाइन फ्रॉड को रोकना और डिजिटल भुगतान को और सुरक्षित बनाना है।
