मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और पश्चिमी देशों के दबाव के बीच चीन लगातार ईरान के साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। अंतरराष्ट्रीय मंचों पर कई बार चीन ने ऐसे बयान दिए हैं, जिनमें ईरान के खिलाफ सख्त कदमों की आलोचना की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि यह रुख केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि लंबे समय से बन रहे (China Iran Alliance) और रणनीतिक हितों से भी जुड़ा हुआ है।
तेल व्यापार ने मजबूत किए रिश्ते
ईरान और चीन के बीच सबसे मजबूत कड़ी ऊर्जा क्षेत्र को माना जाता है। रिपोर्टों के अनुसार ईरान प्रतिदिन लगभग 13 से 14 लाख बैरल कच्चा तेल चीन को निर्यात करता है। यह चीन के कुल तेल आयात का करीब 10 से 15 प्रतिशत हिस्सा माना जाता है। चीन को यह तेल अंतरराष्ट्रीय बाजार की तुलना में अपेक्षाकृत कम कीमत पर मिलता है, जिससे उसकी ऊर्जा जरूरतों को स्थिर बनाए रखने में मदद मिलती है। इसी वजह से (Energy Trade China Iran) दोनों देशों के संबंधों का अहम आधार बन चुका है।
क्षेत्रीय शक्ति संतुलन की रणनीति
विश्लेषकों के मुताबिक चीन की नीति केवल व्यापार तक सीमित नहीं है। पश्चिम एशिया में अमेरिका के प्रभाव को संतुलित करना भी उसकी रणनीति का हिस्सा माना जाता है। कई अंतरराष्ट्रीय मंचों पर चीन ने यह कहा है कि क्षेत्रीय विवादों को सैन्य कार्रवाई के बजाय कूटनीतिक तरीके से सुलझाया जाना चाहिए। इस रुख को (Middle East Geopolitics) में चीन की दीर्घकालिक रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है।
रक्षा सहयोग को लेकर भी चर्चाएं
कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टों में यह भी दावा किया गया है कि चीन ने ईरान की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए तकनीकी सहयोग दिया है। इनमें आधुनिक निगरानी रडार, लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली और सुपरसोनिक एंटी-शिप मिसाइल जैसी प्रणालियों का जिक्र किया जाता है। हालांकि इन दावों को लेकर आधिकारिक स्तर पर बहुत कम जानकारी सार्वजनिक की जाती है, लेकिन रक्षा विशेषज्ञ इसे (Iran Military Support) के संभावित उदाहरण के रूप में देखते हैं।
आर्थिक हितों ने बनाए रिश्ते और मजबूत
ईरान के लिए भी चीन बेहद अहम व्यापारिक साझेदार है। अनुमान है कि ईरान के कुल तेल निर्यात का लगभग 90 प्रतिशत हिस्सा चीन को जाता है। ऐसे में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में बुनियादी ढांचे, ऊर्जा और तकनीक के क्षेत्र में भी यह साझेदारी और गहरी हो सकती है।
