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Home » Collector Orders : धान खरीदी और विधानसभा सत्र में बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे अधिकारी कर्मचारी

Collector Orders : धान खरीदी और विधानसभा सत्र में बिना अनुमति मुख्यालय नहीं छोड़ सकेंगे अधिकारी कर्मचारी

By Newsdesk Admin 03/12/2025
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Collector Orders
Collector Orders

सीजी भास्कर, 3 दिसंबर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ कलेक्टर संजय कन्नौजे (Collector Orders) ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक में जिले के प्रगतिरत कार्यों का समीक्षा किया। कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन और अन्य माध्यमों से प्राप्त मांग, शिकायत से जुड़े प्राप्त आवेदनों का क्रमवार संबंधित विभाग के अधिकारी से निराकरण की स्थिति का जानकारी लेकर उनके कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए।

Contents
(Collector Orders) इच्छुक लोगों को दिलाएं लाभफील्ड में जाएं और अवैध कार्यों पर कार्यवाही करेंधान पर लगातार कार्यवाही करने कलेक्टर के निर्देश

कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री जनदर्शन से प्राप्त आवेदनों का संवेदनशीलता के साथ समय सीमा में आवेदनों का निराकरण करें। साथ ही आवेदनकर्ता को संबंधित मांग के अनुरूप यदि विभाग के पास बजट नहीं हो तो, बजट के लिए प्रस्ताव विभाग को भेजें और इसकी जानकारी आवेदक को दें।

कलेक्टर ने वनाधिकार प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान, आयुष्मान वय वंदना, आधार अपडेट, अपार आईडी, पीएम आवास ग्रामीण, मुख्यमंत्री आवास, सरस्वती सायकल वितरण, बायोमैट्रिक उपस्थिति, सरिया में अमृत मिशन 2.0, जल आवर्धन, समूह जल प्रदाय योजना, पीएमश्री स्कूलों का निर्माण, छात्रावास निर्माण आदि बिन्दुओं पर विभागीय अधिकारियों से कार्य की प्रगति की जानकारी लेकर कार्यों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में जिले के सभी अधिकारीगण उपस्थित थे।

नेशनल हाईवे की टीम ने हरदी सारंगढ़ दानसरा बायपास सड़क चैड़ीकरण निर्माण को अपने तय सीमा दिसंबर से एक माह पूर्व लगभग कर लिया है, लेकिन जहां पुल पुलिया चैड़ीकरण, सारंगढ़ में पाइप लाइन, दानसरा में अवैध कब्जा को हटाने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। सभी को मिलाकर लगभग 2 किलोमीटर का कार्य शेष है। कलेक्टर ने लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, एसडीओ एम के गुप्ता और सीएमओ को एक सप्ताह में सभी छूटे कार्यों को पूरा करते हुए सारंगढ़ के थाना से भारतमाता चौक तक सड़क निर्माण पूर्ण करने के निर्देश दिए।

(Collector Orders) इच्छुक लोगों को दिलाएं लाभ

बैठक में उपस्थित जिले के अधिकारियों को कलेक्टर ने कहा कि, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का लाभ अपने विभागों के इच्छुक अधिकारी-कर्मचारी को दिलाएं। उन्होंने जनप्रतिनिधि, राईस मिलर, क्रेशर, व्यापारी सहित अन्य उद्यमियों को अपने संस्थान और घर में इस योजना का लाभ देने के लिए वेंडरों को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों को कहा कि वर्तमान में धान खरीदी कार्य जोरो पर हैं और आगामी दिनों में होने वाले छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन अवधि के मद्देनजर बिना अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़े।

फील्ड में जाएं और अवैध कार्यों पर कार्यवाही करें

विभिन्न अवैध कार्यों (Collector Orders) पर कार्यवाही करने के लिए कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि फील्ड में प्रशासन का धमक दिखनी चाहिए। नागरिको में प्रशासन पर विश्वास को बरकरार रखने के लिए अपने दायित्वों का समर्पण भाव से नियम कानून अनुसार कार्यवाही करें।

सभी मौके पर जाकर कार्यों का अवलोकन करें। अवैध कब्जा, अतिक्रमण को हटाएं, निर्माण कार्यों में उपयोग किए जाने वाले छड़, सीमेंट, रेत, गिट्टी की जांच करें, निजी हाॅस्पीटलों की जांच, निजी स्कूलों में शिक्षा का अधिकार की जांच करें। पूर्व में किसी सरपंच के द्वारा राशि का आहरण कर लिया गया है और कार्य नहीं किया है तो ऐसे सरपंचों से सभी जनपद और एसडीएम राशि वसूली कराएं।

धान पर लगातार कार्यवाही करने कलेक्टर के निर्देश

कलेक्टर (Collector Orders) ने अपर कलेक्टर, एसडीएम, डिप्टी कलेक्टर, तहसीलदार आदि को पिछले सप्ताह में उनके द्वारा धान खरीदी केन्द्रों में किए गए दौरे की जानकारी लेकर कहा कि केन्द्रों में शासन के नियम अनुसार धान खरीदी की जाए। धान खरीदी केन्द्रों में आने वाले कोचियों के अवैध धान पर कड़ी निगरानी रखें। धान खरीदी केन्द्र में किसानों को किसी प्रकार की असुविधा न हो। नमी मान्य हो, तो खरीदें।

नमीं अमान्य है तो उसकी जानकारी अच्छा व्यवहार के साथ देकर किसानों को वापस करें। समिति प्रबंधक और नोडल अधिकारी को खरीदी केन्द्रों की पूरी जानकारी होनी चाहिए। जारी टोकन की संख्या के आधार उठाव के लिए हमालों की संख्या बढ़ाएं। स्टेकिंग समय पर करें। सतर्क ऐप्प में प्राप्त प्रकरणों पर कार्यवाही करें। मंडी के पंजीकृत व्यापारियों और कोचियों द्वारा किए गए अवैध धान भंडारण पर, साथ ही दूसरे राज्य व जिलों से अवैध धान परिवहन पर मंडी व राजस्व की टीम लगातार कड़ी कार्यवाही करें।

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