सीजी भास्कर, 14 अप्रैल |
छत्तीसगढ़ के दुर्ग में मासूम बच्ची से दरिंदगी के बाद अब कांग्रेस सड़कों पर उतरने जा रही है। 18 से 21 अप्रैल तक कांग्रेस “न्याय पथ यात्रा” निकालेगी, जो दुर्ग से रायपुर तक चलेगी और 21 तारीख को मुख्यमंत्री निवास का घेराव किया जाएगा।
इस पूरी यात्रा का रूट प्लान भी तय हो चुका है। कांग्रेस की ये पदयात्रा दुर्ग के गांधी मूर्ति पटेल चौक से शुरू होगी और हर दिन सुबह 4 बजे अगला पड़ाव तय करते हुए आगे बढ़ेगी। रास्ते में चाय ब्रेक और जनसंवाद के कार्यक्रम होंगे। कुल मिलाकर चार दिन में करीब 40 किलोमीटर पैदल यात्रा होगी।
यात्रा का समापन रायपुर के राजवी गांधी चौक में होगा। यहीं सभा होगी और फिर कांग्रेसी सीएम हाउस घेराव के लिए निकलेंगे।
यात्रा का पूरा रूट इस तरह है:
- 18 अप्रैल: दुर्ग से नेहरू नगर भिलाई होते हुए खुर्सीपार तक (13.4 KM)
- 19 अप्रैल: खुर्सीपार से चरोदा, कुम्हारी तक (13.7 KM)
- 20 अप्रैल: कुम्हारी से टाटीबंध, आजाद चौक रायपुर (11.2 KM)
- 21 अप्रैल: आजाद चौक से राजीव चौक तक मार्च और फिर सीएम हाउस का घेराव (1.5 KM) बालोद विधायक संगीता सिन्हा के नेतृत्व में कांग्रेस ने मामले की जांच के लिए कमेटी बनाई थी।
CBI जांच और गृह मंत्री के इस्तीफे की मांग
कांग्रेस का आरोप है कि इस संवेदनशील मामले में पुलिस ने लापरवाही बरती। मृतक बच्ची के परिजनों ने भी यही कहा कि असली आरोपी को बचाने की कोशिश की जा रही है और उनके परिवार को ही टारगेट किया गया। बच्ची के चाचा को आरोपी बताया गया जबकि वो असली गुनहगार नहीं है।
कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा है कि पार्टी CBI जांच की मांग करती है। साथ ही दुर्ग एसपी को हटाने और थाना प्रभारी को सस्पेंड करने की भी मांग की गई है। बैज ने कहा कि गृह मंत्री को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री को उन्हें बर्खास्त कर देना चाहिए।
जनता में गुस्सा, सरकार पर भरोसा नहीं
कांग्रेस का कहना है कि घटना के बाद जनता का गुस्सा खुद बता रहा है कि उन्हें सरकार और पुलिस पर भरोसा नहीं रहा। बलौदाबाजार, सूरजपुर, बलरामपुर और अब दुर्ग जैसी जगहों पर लोग खुद सड़कों पर उतर रहे हैं, ये सरकार की नाकामी का सबूत है।
बेटियों के लिए इंसाफ की लड़ाई
कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि “न्याय पथ यात्रा” सिर्फ एक विरोध नहीं, बल्कि उन तमाम बेटियों की आवाज है जो आज भी इंसाफ के इंतजार में हैं। ये यात्रा सरकार को जगाने और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाने का जरिया बनेगी।
