सीजी भास्कर 10 मार्च छत्तीसगढ़ की राजधानी Raipur में चल रहे विधानसभा बजट सत्र के दौरान सरकारी जमीन पर अतिक्रमण का मुद्दा अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया। सदन की कार्यवाही के बीच कांग्रेस विधायक Harshita Swami Baghel ने इस मामले को उठाते हुए सरकार पर सवालों की बौछार कर दी। उन्होंने कहा कि अगर सरकारी जमीन पर कब्जा हटाने में ही प्रशासन असमर्थ है, तो यह स्थिति बेहद चिंताजनक है। इस पूरे मामले को Encroachment Issue Assembly के रूप में जोरदार तरीके से उठाया गया।
डोंगरगढ़ में बैंक भवन के लिए मिली जमीन पर विवाद
विधायक ने सदन में बताया कि Dongargarh में सहकारी बैंक की शाखा के लिए सरकारी जमीन आवंटित की गई थी। यहां भवन निर्माण के लिए भूमिपूजन भी हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया। आरोप लगाया गया कि उस जमीन पर अब भी निजी व्यक्ति का कब्जा बना हुआ है। विधायक ने इसे Government Land Encroachment का मामला बताते हुए सरकार से स्पष्ट जवाब मांगा।
मंत्री ने कहा—भवन नहीं, इसलिए किराए से चल रही शाखा
सहकारिता मंत्री Kedar Kashyap ने सदन में जवाब देते हुए कहा कि अभी तक बैंक का अपना भवन तैयार नहीं हुआ है, इसलिए शाखा किराए के भवन में संचालित की जा रही है। उन्होंने यह भी बताया कि जिला प्रशासन से अतिक्रमण हटाने के संबंध में चर्चा की गई है। हालांकि विपक्ष ने इसे Cooperative Bank Building Issue बताते हुए कहा कि यदि जमीन आवंटित हो चुकी है और राशि भी स्वीकृत है, तो निर्माण कार्य में इतनी देरी क्यों हो रही है।
भूपेश बघेल ने भी उठाए कई सवाल
मामले में पूर्व मुख्यमंत्री Bhupesh Baghel ने भी पूरक प्रश्न पूछते हुए जमीन के पूरे विवरण पर जानकारी मांगी। उन्होंने पूछा कि कुल कितनी जमीन आवंटित है और पार्किंग के लिए कितनी जगह निर्धारित की गई है। मंत्री के अनुसार करीब 2200 वर्ग मीटर जमीन आवंटित है, जबकि पार्किंग के लिए अतिरिक्त जगह की आवश्यकता बताई गई है। इस दौरान सदन में Chhattisgarh Assembly Debate के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर भी चलता रहा।
सरकार ने जल्द अतिक्रमण हटाने का दिया भरोसा
बहस के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया कि सरकारी जमीन खाली होने के बावजूद अतिक्रमण हटाने में देरी की जा रही है। जवाब में मंत्री ने कहा कि प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जल्द ही अतिक्रमण हटाकर बैंक भवन निर्माण का रास्ता साफ किया जाएगा। उन्होंने भरोसा दिलाया कि किसानों और आम लोगों को बेहतर बैंकिंग सुविधा देने के लिए जल्द समाधान निकाला जाएगा।
