1 अप्रैल 2026 से देश में नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत हो चुकी है, और इसके साथ ही कई ऐसे बदलाव लागू हुए हैं जो सीधे आम लोगों की जेब से जुड़े हैं। (Financial Year Changes 2026) के तहत टैक्स सिस्टम को सरल बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन रोजमर्रा के खर्चों में बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ टोल और गैस महंगे हुए हैं, वहीं कुछ फैसलों से राहत भी मिली है।
‘टैक्स वर्ष’ का नया कॉन्सेप्ट लागू
सरकार ने (Income Tax Changes 2026) के तहत बड़ा बदलाव करते हुए ‘वित्तीय वर्ष’ और ‘आकलन वर्ष’ की जगह अब सिर्फ ‘टैक्स वर्ष’ लागू कर दिया है। इसका मकसद टैक्स प्रक्रिया को आसान बनाना है। इसके साथ ही ITR-3 और ITR-4 दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 अगस्त तय की गई है, जिससे टैक्सपेयर्स को थोड़ी अतिरिक्त राहत मिली है।
हाईवे पर सफर हुआ और महंगा
देशभर में टोल टैक्स में 5 से 20 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। (Toll Price Hike India) के चलते अब लंबी दूरी का सफर जेब पर भारी पड़ सकता है। खास बात यह है कि अब टोल प्लाजा पर कैश पूरी तरह बंद कर दिया गया है—भुगतान केवल FASTag या UPI से ही होगा। साथ ही एनुअल पास की कीमत भी बढ़ाकर 3075 रुपए कर दी गई है।
बैंकिंग और निवेश में सख्ती
(PAN KYC Rules 2026) के तहत अब सभी वित्तीय लेनदेन के लिए KYC अनिवार्य कर दिया गया है। नया PAN कार्ड बनवाने के लिए आधार के साथ जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं की मार्कशीट देना जरूरी होगा। इसका उद्देश्य फर्जी खातों और टैक्स चोरी पर रोक लगाना है।
टिकट कैंसिलेशन में बड़ा बदलाव
रेल यात्रियों के लिए नियम थोड़े सख्त हो गए हैं। अब ट्रेन छूटने से कम से कम 8 घंटे पहले टिकट रद्द करने पर ही रिफंड मिलेगा। हालांकि यात्रियों को ट्रेन छूटने से 30 मिनट पहले तक बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा दी गई है, जिससे कुछ राहत जरूर मिलती है।
खाने-पीने पर भी पड़ेगा असर
कॉमर्शियल LPG सिलेंडर की कीमतों में करीब 218 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। इसका असर होटल, रेस्टोरेंट और कैटरिंग सेवाओं पर पड़ेगा। ऐसे में चाय-नाश्ता और बाहर खाने का खर्च भी बढ़ सकता है।
इन-हैंड सैलरी घट सकती है
नए वेतन नियमों के अनुसार अब बेसिक सैलरी कुल CTC का कम से कम 50 प्रतिशत होना जरूरी है। इससे इन-हैंड सैलरी थोड़ी कम हो सकती है, लेकिन भविष्य में PF और ग्रेच्युटी के फायदे ज्यादा मिलेंगे।
प्रॉपर्टी खरीदना हुआ सस्ता
छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए स्टाम्प ड्यूटी पर लगने वाले 12% सरचार्ज को खत्म कर दिया है। इससे प्रॉपर्टी खरीदने वालों को सीधी राहत मिलेगी और रजिस्ट्री सस्ती हो जाएगी।
तीन महीने का राशन एक साथ
राज्य में राशन वितरण प्रणाली को भी आसान बनाया गया है। अब पात्र हितग्राहियों को तीन महीने का चावल एक साथ दिया जाएगा, जिससे बार-बार राशन दुकान जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
शराब की कीमतों में बदलाव
नई आबकारी नीति के तहत अब शराब PET बोतलों में बेची जाएगी। विदेशी शराब और बीयर महंगी हो सकती हैं, जबकि देसी शराब के दाम फिलहाल स्थिर रखे गए हैं।
