सीजी भास्कर, 16 जुलाई |
Raipur News –
छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन साइबर अपराध को लेकर सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ा। विधायक सुनील सोनी ने आरोप लगाया कि प्रदेश में 16,000 से अधिक साइबर क्राइम केस दर्ज हैं, लेकिन ठोस कार्रवाई नदारद है।
साइबर अपराध पर गृहमंत्री की सफाई
गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवाब में कहा कि अब तक 1,301 साइबर अपराधों के मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने AI आधारित आंकड़ों पर विश्वास न करने की बात कही और कहा कि “हम वही आंकड़े पेश कर रहे हैं जो जांच के आधार पर प्रमाणित हैं।”
उन्होंने आगे कहा कि हर जिले में साइबर सेल स्थापित की गई है, लेकिन साइबर थाने की बात केवल कुछ बड़े शहरों तक सीमित है।
विपक्ष ने उठाए सवाल – “कितने अपराधियों को भेजा गया जेल?”
विधायक सुनील सोनी ने जानना चाहा कि जनवरी 2024 से जून 2025 के बीच साइबर ठगी के मामलों में कितने आरोपियों को सजा मिली है।
गृहमंत्री का जवाब – इस अवधि में 3 बैंक फ्रॉड केस दर्ज हुए हैं, जिनमें 7 आरोपियों को जेल भेजा गया है।
उन्होंने यह भी कहा कि राशि की वापसी न्यायालय की प्रक्रिया के अंतर्गत होती है, जिसमें समय लगता है।
अजय चंद्राकर ने पूछा – “कहां हैं साइबर कमांडो?”
भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने साइबर कमांडो और विशेषज्ञों की नियुक्ति पर सवाल उठाए:
- कितने साइबर कमांडो तैयार हुए?
- कितने विशेषज्ञ नियुक्त हुए?
- कब तक पूरी होगी भर्ती?
गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि भर्ती प्रक्रिया चल रही है और जल्द ही इस दिशा में ठोस कदम उठाए जाएंगे।
अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी गरमाई बहस
सत्र में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल और गृहमंत्री विजय शर्मा से जुड़े कई अन्य सवाल भी उठे। पीएम आवास योजना, मनरेगा, जांच मशीनों की खराबी और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को लेकर भी विपक्ष ने सरकार से तीखे सवाल किए।
जल जीवन मिशन पर बड़ा हंगामा, विपक्ष ने किया वॉकआउट
सत्र के दौरान जल जीवन मिशन को लेकर भी तीखी बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दावा किया कि डबल इंजन सरकार के 7 महीनों में महज 10 लाख घरों तक पानी पहुंचा, जबकि उनकी सरकार ने 21 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया था।
विपक्ष ने सरकार के आंकड़ों को “झूठा” करार देते हुए विधानसभा से वॉकआउट कर दिया।
CSR फंड और भर्तियों पर भी उठे सवाल
विधायक किरण सिंहदेव ने बस्तर क्षेत्र में CSR मद की राशि और खर्च को लेकर सवाल उठाया। वहीं, भाजपा विधायक राजेश मूणत ने पटवारी से राजस्व निरीक्षक बनने की परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर FIR की मांग की।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन ने कहा कि ईओडब्ल्यू जांच चल रही है और शीघ्र कार्रवाई की जाएगी।
