सीजी भास्कर, 25 दिसंबर। राज्य में नए महाधिवक्ता विवेक शर्मा की नियुक्ति के बाद महाधिवक्ता कार्यालय में व्यापक प्रशासनिक फेरबदल (Law Officers Appointment) किया गया है। राज्य सरकार ने पूर्व में की गई सभी विधि अधिकारियों की नियुक्तियों को तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए नए सिरे से कुल 49 विधि अधिकारियों की नियुक्ति के आदेश जारी किए हैं। इस फैसले को महाधिवक्ता कार्यालय की कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी, सुदृढ़ और परिणामोन्मुखी बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
जारी आदेश के अनुसार नई नियुक्तियों में 6 अतिरिक्त महाधिवक्ता, 8 उप महाधिवक्ता, 17 शासकीय अधिवक्ता और 18 उप शासकीय अधिवक्ता शामिल हैं। इन सभी नियुक्तियों से संबंधित आदेश विधि एवं विधायी कार्य विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत के हस्ताक्षर से जारी किए गए हैं। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि सभी नियुक्तियां संबंधित अधिकारियों के कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी मानी जाएंगी।
अतिरिक्त महाधिवक्ता पद पर पदोन्नति और नई नियुक्तियां
उप महाधिवक्ता के रूप में कार्यरत प्रवीण दास और शशांक ठाकुर को पदोन्नत कर अतिरिक्त महाधिवक्ता बनाया गया है। इनके अलावा आशीष शुक्ला, यशवंत सिंह ठाकुर, राजकुमार गुप्ता और गैरी मुखोपाध्याय को भी अतिरिक्त महाधिवक्ता नियुक्त (Law Officers Appointment) किया गया है। उल्लेखनीय है कि गैरी मुखोपाध्याय पूर्व में शासकीय अधिवक्ता के रूप में कार्यरत थे और लगभग एक वर्ष पहले उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया था। अब उनकी अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में वापसी हुई है।
अतिरिक्त महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किए गए अधिकारियों में प्रवीण दास, आशीष शुक्ला, यशवंत सिंह ठाकुर, राजकुमार गुप्ता, गैरी मुखोपाध्याय और शशांक ठाकुर शामिल हैं।
उप महाधिवक्ता और नए चेहरे
उप महाधिवक्ता के पद पर संजीव पांडे, विनय पांडे, धर्मेश श्रीवास्तव, आनंद ददारिया, डॉ. सौरभ कुमार पांडे, प्रसून कुमार भादुड़ी, दिलमन रति मिंज और सुमित सिंह की नियुक्ति की गई है। इनमें धर्मेश श्रीवास्तव, आनंद ददारिया और सुमित सिंह नए चेहरे हैं, जबकि दिलमन रति मिंज को पदोन्नति दी गई है।
शासकीय और उप शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति
राज्य सरकार ने 17 शासकीय अधिवक्ताओं की भी नियुक्ति की है, जिनमें संतोष कुमार सोनी, अनिल कुमार पांडे, विनोद कुमार टेकाम, जितेंद्र श्रीवास्तव, विवेक कुमार वर्मा, सुनीता माणिकपुरी, अखिलेश कुमार, केशव प्रसाद गुप्ता, राहुल तमस्कर, संघर्ष पांडे, अविनाश सिंह, सुयशधर बडगैया, सब्यसाची चौबे, शैलजा शुक्ला, सुप्रिया उपासने, शालीन सिंह बघेल और प्रियांक राठी शामिल हैं।
इसके साथ ही 18 उप शासकीय अधिवक्ताओं की नियुक्ति की गई है। इनमें रामनारायण साहू, आनंद गुप्ता, अतनू घोष, रोहिताश्व सिंह, कृष्णा गोपाल यादव, ऋषि राज पिठावा, अनीश तिवारी, सौम्या राय, नितांश कुमार जायसवाल, शोभित मिश्रा, अमित बख्शी, अनुराधा जैन, कंवल जीत सिंह सैनी, अनुजा शर्मा, अनुषा नायक, दीक्षा गौरहा, घनश्याम कश्यप और वैशाली महिलांगे के नाम शामिल हैं।
कार्यालय की कार्यक्षमता बढ़ाने पर फोकस
राज्य सरकार के इस फैसले को महाधिवक्ता कार्यालय में कानूनी कार्यों के बेहतर संचालन, प्रभावी पैरवी और समयबद्ध न्यायिक प्रक्रिया को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम (Law Officers Appointment) माना जा रहा है। नए सिरे से गठित टीम से यह अपेक्षा की जा रही है कि वह शासन के कानूनी पक्ष को मजबूती से प्रस्तुत करते हुए न्यायिक व्यवस्था में सकारात्मक योगदान देगी।
