सीजी भास्कर, 2 दिसंबर। केंद्र सरकार चालू वित्त वर्ष में उर्वरक तथा एलपीजी सब्सिडी (LPG Subsidy Boost) पर अतिरिक्त 28,025 करोड़ रुपये खर्च करने जा रही है। सोमवार को लोकसभा में वर्ष 2025-26 के लिए पूरक अनुदान मांगें पेश की गईं, जिनमें उर्वरक सब्सिडी के लिए 18,535 करोड़ रुपये और एलपीजी सब्सिडी के लिए 9,500 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव शामिल है।
यह पूरा आवंटन सरकार द्वारा प्रस्तावित कुल 1.32 लाख करोड़ रुपये की पूरक अनुदान मांगों का हिस्सा है। वित्त मंत्रालय के अनुसार, इसमें से 90,812 करोड़ रुपये की व्यवस्था विभिन्न मंत्रालय अपनी बचत के माध्यम से करेंगे, जबकि सिर्फ 41,455.39 करोड़ रुपये का बोझ ही सीधे सरकारी खजाने पर आएगा।
पूरक अनुदान मांगों में चाबहार पोर्ट के विकास के लिए 300 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। यह रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण पोर्ट भारत ईरान में विकसित कर रहा है, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण इसकी प्रगति प्रभावित हो रही थी। हाल ही में अमेरिका ने 30 अक्टूबर 2025 को इस पर छह महीने की छूट दी है, जिसके चलते अप्रैल 2026 तक निर्माण कार्य जारी रखा जा सकेगा।
इसी वजह से तत्काल 300 करोड़ रुपये की ज़रूरत बताई गई है। (LPG Subsidy Boost) इसके अलावा, मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और हिंसा प्रभावित इलाकों में विभिन्न कार्यों को पूरा करने के लिए 2,198 करोड़ रुपये की मांग भी प्रस्तुत की गई है
