सीजी भास्कर, 27 नवंबर। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (MGNREGA Review) की राज्य स्तरीय सशक्त समिति की बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में योजना के तहत वर्ष 2022-23 से अब तक किए गए कार्यों की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।
बैठक में (Chhattisgarh News) मोर गांव, मोर पानी महाअभियान, महात्मा गांधी नरेगा के साथ अभिशरण अंतर्गत कार्यों की समीक्षा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के क्रियान्वयन में राज्य की पहल सहित संबंधित विभागों में किए जा रहे कार्यों का विवरण प्रस्तुत किया गया।
महात्मा गांधी नरेगा (NREGA Committee Meeting) के अंतर्गत महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा के दौरान बताया गया कि वर्ष 2022-23 में कुल 39 लाख 82 हजार, 2023-24 में 38 लाख 56 हजार, 2024-25 में 38 लाख 44 हजार तथा 2025-26 में 39 लाख 30 हजार जॉब कार्ड प्रदान किए गए। इसी तरह 2022-23 में रोजगार प्रदाय परिवारों की संख्या 25 लाख 74 हजार, 2023-24 में 24 लाख 77 हजार, 2024-25 में 25 लाख 61 हजार और 2025-26 में अब तक 16 लाख 6 हजार परिवारों को रोजगार प्रदान किया गया।
100 दिवस के रोजगार प्राप्त परिवारों में 2022-23 में 3,25,582, 2023-24 में 3,22,936, 2024-25 में 3,13,040 और 2025-26 में अब तक 42,685 हितग्राहियों को रोजगार मिला। महात्मा गांधी नरेगा (Rural Employment Scheme) के तहत वर्ष 2024-25 एवं 2025-26 में कुल 11 लाख 47 हजार 907 पौधे रोपे गए।
मोर गांव–मोर पानी महाअभियान (MGNREGA Review) के अंतर्गत जल संरक्षण एवं जल संवर्धन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके लिए जनभागीदारी सुनिश्चित करते हुए लोगों को अभियान से जोड़ा जा रहा है। योजना के तहत 56 हजार 112 प्रतिभागियों का उन्नमुखीकरण किया गया है।
जल संचय और जल भागीदारी से जुड़े कार्यों के लिए राज्य के विभिन्न जिलों को अब तक 11 राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इस अभियान में लगभग 34 हजार 421 कार्य लिए गए जिनसे स्थानीय हितग्राहियों को रोजगार प्रदान किया गया।
बैठक में उपस्थित प्रमुख अधिकारियों में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा, पीसीसीएफ श्रीनिवास राव, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक, विधि विभाग की प्रमुख सचिव सुषमा सावंत, लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह, जल संसाधन विभाग के सचिव राजेश सुकुमार टोप्पो सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
