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Home » Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025: पीएम मोदी की मौजूदगी में 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10,000 रुपये

Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025: पीएम मोदी की मौजूदगी में 26 सितंबर को 75 लाख महिलाओं के खाते में आएंगे 10,000 रुपये

By Newsdesk Admin 24/09/2025
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बिहार (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025) में इस साल महिलाओं के लिए खुशियों का पर्व तय है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत राज्य की 75 लाख से अधिक महिलाओं के बैंक खातों में 26 सितंबर को पहली किस्त के रूप में 10,000 रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ऑनलाइन शामिल होंगे।

Contents
विशाल कार्यक्रम और वितरण की तैयारी1 करोड़ से ज्यादा आवेदन, 75 लाख महिलाओं को लाभक्या है योजना का मकसद और लाभजीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य

विशाल कार्यक्रम और वितरण की तैयारी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य सरकार ने इस मौके के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम आयोजित किया है। बिहार के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव लोकेश कुमार सिंह के अनुसार, सभी जिलों के डीएम को कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। प्रत्येक जिले में पंचायत स्तर पर भी कार्यक्रम होगा, जिसमें जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य महिलाएं शामिल होंगी।

1 करोड़ से ज्यादा आवेदन, 75 लाख महिलाओं को लाभ

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025) के तहत अब तक 1.11 करोड़ से अधिक महिलाओं ने आवेदन किया है। इसके पहले चरण में 10,000 रुपये की राशि DBT के माध्यम से सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में स्वरोजगार को बढ़ावा देना और बिहार की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना है।

क्या है योजना का मकसद और लाभ

इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को खेती, पशुपालन, हस्तशिल्प, सिलाई, बुनाई और अन्य लघु उद्यम शुरू करने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। पहली किस्त के बाद, छह महीने में अधिकतम 2 लाख रुपये तक की अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है, जिससे महिलाएं अपना व्यवसाय बढ़ा सकें।

जीविका समूह से जुड़ना अनिवार्य

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना 2025 (Mukhyamantri Mahila Rojgar Yojana 2025) का लाभ लेने के लिए महिला का जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से निशुल्क है और किसी प्रकार का शुल्क या सरकारी अधिकारी से भुगतान की आवश्यकता नहीं है।

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