सीजी भास्कर, 30 अगस्त। कोरबा नगर निगम के महापौर राजकिशोर प्रसाद का पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र उच्च स्तरीय छानबीन समिति द्वारा 21/8/24 को रद्द कर दिया गया था। जिसे लेकर राजकिशोर प्रसाद ने अपने अधिवक्ता सतीश चन्द्र वर्मा के जरिए छानबीन समिति के आदेश के खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में अपील की थी। मामले की सुनवाई जस्टिस पार्थ प्रीतम साहू के सिंगल बेंच में हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने आगामी सुनवाई तक छानबीन समिति के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें पिछड़ा वर्ग जाति को रद्द कर दिया था।
Nigam new twist : कोरबा महापौर को हाई कोर्ट से राहत, जाति प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक
