सीजी भास्कर, 17 अक्टूबर। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने “(PM Awas Yojana)” प्रधानमंत्री आवास योजना (पीएमएवाई)-शहरी 2.0 के तहत 1.41 लाख अतिरिक्त घरों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही इस योजना के तहत स्वीकृत आवासीय इकाइयों की कुल संख्या 10 लाख से अधिक हो गई है। मंत्रालय ने बयान में कहा कि बुधवार को केंद्रीय स्वीकृति एवं निगरानी समिति (सीएसएमसी) की बैठक में यह फैसला लिया गया।
बैठक की अध्यक्षता आवास एवं शहरी मामलों के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला ने की। अतिरिक्त घरों के निर्माण की मंजूरी 14 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए दी गई है। इनमें असम, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू-कश्मीर, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, मेघालय, हरियाणा, ओडिशा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश शामिल हैं।
मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को घरों में रहने वालों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि बुनियादी ढांचा और कनेक्टिविटी की व्यवस्था हो। कटिकिथला ने कहा कि परियोजनाएं उन स्थानों पर तय की जानी चाहिए जहां पर्याप्त बुनियादी ढांचा, सड़क, सार्वजनिक परिवहन और संपर्क सुविधा हो, ताकि लाभार्थियों के लिए जीवन आसान हो सके।
बैठक में (PM Awas Yojana) पीएमएवाई-शहरी 2.0 योजना की प्रगति की समीक्षा की गई और योजना के समय पर कार्यान्वयन और घरों का निर्माण समय पर पूरा करना सुनिश्चित करने के लिए आगे की रणनीति पर चर्चा हुई। मंत्रालय ने कहा कि पीएमएवाई-शहरी 2.0 पात्र शहरी लाभार्थियों को सम्मानजनक जीवन प्रदान करने पर केंद्रित है और समावेशिता को बढ़ावा देता है।
यह फैसला (PM Awas Yojana) के तहत शहरी गरीबों को आवासीय सुरक्षा देने की दिशा में एक और ठोस कदम माना जा रहा है, जिससे न केवल आवास निर्माण को गति मिलेगी बल्कि शहरी जीवन गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार आएगा।
