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Home » Raipur Visakhapatnam Bharatmala Road : भारत माला से तीन राज्यों की दूरी होगी कम, रायपुर बनेगा केंद्र

Raipur Visakhapatnam Bharatmala Road : भारत माला से तीन राज्यों की दूरी होगी कम, रायपुर बनेगा केंद्र

By Newsdesk Admin 19/12/2025
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Raipur Visakhapatnam Bharatmala Road
Raipur Visakhapatnam Bharatmala Road

सीजी भास्कर, 19 दिसंबर। छत्तीसगढ़ को देश के प्रमुख औद्योगिक और बंदरगाह शहरों से जोड़ने की दिशा में भारतमाला परियोजना (Raipur Visakhapatnam Bharatmala Road) के तहत एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। रायपुर से विशाखापट्टनम और आगे झारखंड के धनबाद तक सड़क संपर्क मजबूत होने जा रहा है। इससे छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड तीन राज्यों के बीच आवागमन, व्यापार और औद्योगिक गतिविधियों को नई रफ्तार मिलेगी।

भारत सरकार की महत्वाकांक्षी भारतमाला योजना के अंतर्गत रायपुर–विशाखापट्टनम सड़क परियोजना (Raipur Visakhapatnam Bharatmala Road) का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। एनएच-130 सीडी के अंतर्गत रायपुर से विशाखापट्टनम को जोड़ने वाले 125 किलोमीटर लंबे हिस्से का निर्माण लगभग 80 प्रतिशत तक पूरा हो चुका है। इसके पूरा होते ही छत्तीसगढ़ को सीधे पूर्वी तट के प्रमुख बंदरगाह विशाखापट्टनम से बेहतर सड़क कनेक्टिविटी मिल जाएगी।

इसी क्रम में बिलासपुर–उरगा–पथलगांव–जशपुर तक 261 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण भी तेज गति से चल रहा है। यह एक्सप्रेस हाईवे 2026 के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य तय किया गया है। यह मार्ग छत्तीसगढ़ के उत्तरी अंचलों को राजधानी और औद्योगिक क्षेत्रों से जोड़ने में अहम भूमिका निभाएगा।

दूसरी ओर झारखंड के धनबाद से जशपुर–गुमला बॉर्डर तक एक्सप्रेस हाईवे का निर्माण कार्य भी प्रगति पर है। इन दोनों बड़े एक्सप्रेस मार्गों को जोड़ने के लिए आरंग से दर्रीघाट तक लगभग 130 किलोमीटर लंबा नया सड़क कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। यह हिस्सा अब तक अधूरा था, जिसे दूर करने के लिए करीब 35 हजार करोड़ रुपये की लागत से नई सड़क बनाने की योजना है। इसके तहत लगभग 400 करोड़ रुपये का भूमि अधिग्रहण प्रस्तावित है और 2026 तक निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना जताई जा रही है।

इस पूरी परियोजना के पूर्ण होने के बाद छत्तीसगढ़ को रायपुर–विशाखापट्टनम सड़क परियोजना (Raipur Visakhapatnam Bharatmala Road) के जरिए समुद्री बंदरगाह, खनिज क्षेत्रों और औद्योगिक हब से सीधा लाभ मिलेगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को नई दिशा मिलेगी।

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