सीजी भास्कर, 08 मार्च। केंद्रीय बजट में सरकार ने कर से संबंधित कई महत्वपूर्ण परिवर्तनों की घोषणा की है। विशेष रूप से, TDS और TCS (Tds Tcs New Rules) को सरल बनाने के लिए कुछ संशोधन किए गए हैं।
ये परिवर्तन 1 अप्रैल 2025 से लागू होंगे, और इनका उद्देश्य सामान्य करदाताओं और व्यवसायियों के लिए कर नियमों को सरल बनाना और अनावश्यक परेशानियों को समाप्त करना है।
इन परिवर्तनों के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाएगा कि करदाताओं को विदेश में धन भेजने, बड़ी खरीदारी करने या व्यावसायिक लेन-देन करते समय पहले जैसी कर कटौती और संग्रहण की समस्याओं का सामना न करना पड़े। आइए जानते हैं बजट में क्या विशेष परिवर्तन किए गए हैं।
टीडीएस की नई सीमा (Tds Tcs New Rules)
जब आप बैंक से ब्याज प्राप्त करते हैं, किराया देते हैं, या कोई बड़ा भुगतान करते हैं, तो एक निश्चित सीमा के बाद टीडीएस कटता है। इस बजट में इन सीमाओं को तर्कसंगत बनाने का प्रस्ताव रखा गया है, ताकि आपको बार-बार अनावश्यक कर कटौती का सामना न करना पड़े और आपके नकद प्रवाह में सुधार हो सके।
विदेश में धन भेजने पर राहत (Tds Tcs New Rules)
अब बिना TCS के 7 लाख की बजाय 10 लाख रुपये तक की छूट दी गई है। यदि आप बच्चों की पढ़ाई, पारिवारिक खर्च या किसी अन्य कारण से विदेश में धन भेजते हैं, तो यह आपके लिए एक राहत भरी खबर है। पहले 7 लाख रुपये से अधिक की राशि भेजने पर टीसीएस देना अनिवार्य था, लेकिन अब यह सीमा बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दी गई है।
इसके अलावा, यदि धन शिक्षा ऋण के माध्यम से भेजा जा रहा है, तो उस पर कोई टीसीएस नहीं लगेगा। इससे विदेश में पढ़ाई कर रहे छात्रों और उनके अभिभावकों को काफी राहत मिलेगी। यदि आप व्यवसाय करते हैं और आपकी बिक्री बड़ी है, तो अब आपको 50 लाख रुपये से अधिक की बिक्री पर 0.1% टीसीएस काटने की आवश्यकता नहीं होगी।
टैक्स रिटर्न न दाखिल करने वालों का अधिक TDS नहीं कटेगा
अब तक, यदि कोई व्यक्ति आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल नहीं करता था, तो उससे अधिकतम टीडीएस/टीसीएस काटा जाता था। बजट 2025 में इस प्रावधान को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा गया है, जिससे सामान्य करदाताओं और छोटे व्यवसायियों को अनावश्यक उच्च कर दरों से राहत मिलेगी।
टीसीएस जमा करने में देरी पर अब जेल नहीं (Tds Tcs New Rules)
अभी तक अगर कोई व्यक्ति समय पर टीसीएस की राशि सरकार को जमा नहीं करता था तो उसे 3 महीने से लेकर 7 साल तक की सजा और जुर्माना भुगतना पड़ता था. बजट 2025 में इस नियम में संधोधन किया गया है, ताकि अगर बकाया टीसीएस तय समय के भीतर जमा कर दिया जाए तो कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी.
