सरकार ने संसद में बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जून 2026 में भारतीय नाविकों और समुद्री श्रमिकों की सुरक्षा का मुद्दा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमुखता से उठाया था। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने लिखित जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री ने यह विषय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक और जी-7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र दोनों में उठाया था।
सरकार के अनुसार, प्रधानमंत्री ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष और होर्मुज जलडमरूमध्य (स्ट्रेट ऑफ होर्मुज) के जरिए होने वाले वैश्विक समुद्री व्यापार पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर चिंता व्यक्त की थी। उन्होंने कहा था कि इस क्षेत्र में अस्थिरता के कारण भारतीय नाविकों समेत कई समुद्री कर्मियों की जान गई है और अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार भी प्रभावित हुआ है।
विदेश राज्य मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री ने समुद्री मार्गों पर निर्बाध आवागमन और वैश्विक व्यापार को सुचारु बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया भर के समुद्री व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले नाविकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना अंतरराष्ट्रीय समुदाय की साझा जिम्मेदारी है।
संसद में यह जानकारी उस सवाल के जवाब में दी गई, जिसमें ओमान की खाड़ी में हुई घटनाओं के बाद भारतीय समुद्री कर्मियों की सुरक्षा का मुद्दा अमेरिका के साथ हुई उच्चस्तरीय वार्ता में उठाए जाने को लेकर जानकारी मांगी गई थी।
सरकार ने यह भी बताया कि जी-7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच भारत-अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने पर भी चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने रक्षा, रणनीतिक प्रौद्योगिकी, ऊर्जा सुरक्षा और द्विपक्षीय व्यापार सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई।
विदेश राज्य मंत्री के अनुसार, दोनों देशों ने अंतरिम द्विपक्षीय व्यापार समझौते की दिशा में हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया और अधिकारियों को एक संतुलित, पारस्परिक रूप से लाभकारी तथा व्यावसायिक रूप से सार्थक समझौते को जल्द अंतिम रूप देने के लिए प्रयास तेज करने के निर्देश दिए।
