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Home » VB-GRAMJI Implementation : छत्तीसगढ़ की ‘साइबर पंचायत’ का दिल्ली में डंका, शिवराज सिंह ने सराहा साय सरकार का माडल

VB-GRAMJI Implementation : छत्तीसगढ़ की ‘साइबर पंचायत’ का दिल्ली में डंका, शिवराज सिंह ने सराहा साय सरकार का माडल

By Newsdesk Admin 30/04/2026
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सीजी भास्कर, 30 अप्रैल : छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में ग्रामीण अर्थव्यवस्था (VB-GRAMJI Implementation) को मजबूती देने के प्रयासों को अब राष्ट्रीय स्तर पर एक नई पहचान मिली है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ‘विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन-ग्रामीण’ अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन की प्रशंसा की है। उन्होंने मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में स्पष्ट किया कि राज्य सरकार द्वारा अपनाई गई रणनीतिक पहल ग्रामीण विकास के प्रति उसकी गहरी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है।

Contents
डिजिटल नवाचार और पारदर्शितासमावेशी विकास और विभागीय समन्वयरोजगार सृजन में बड़ी छलांगभविष्य की राह

डिजिटल नवाचार और पारदर्शिता

केंद्रीय मंत्री ने विशेष रूप से ग्राम पंचायतों (VB-GRAMJI Implementation) में सूचनाओं के प्रसार के लिए अपनाए गए आधुनिक तरीकों को रेखांकित किया। उन्होंने प्रत्येक ग्राम पंचायत में क्यूआर कोड स्थापना की पहल को एक अनुकरणीय नवाचार बताया, जिससे योजनाओं की जानकारी आमजन तक आसानी से पहुँच रही है। इस डिजिटल माध्यम से सूचना तंत्र में न केवल पारदर्शिता बढ़ी है, बल्कि निगरानी प्रणाली को भी नई मजबूती मिली है। ग्राम चौपालों और सोशल मीडिया के माध्यम से चल रहे जन-जागरूकता अभियान को उन्होंने इस मिशन की सफलता का मुख्य आधार माना है।

समावेशी विकास और विभागीय समन्वय

राज्य सरकार ने वन क्षेत्रों और विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियों के समग्र उत्थान के लिए विभिन्न विभागों के बीच एक मजबूत नेटवर्क (VB-GRAMJI Implementation) तैयार किया है। केंद्रीय मंत्री ने उल्लेख किया कि छत्तीसगढ़ का यह मॉडल समावेशी और सतत विकास के दृष्टिकोण को पूरी तरह प्रतिबिंबित करता है। अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक शासन की योजनाओं का लाभ पहुँचाने के लिए विभागों के बीच यह तालमेल अन्य राज्यों के लिए भी एक मिसाल है।

रोजगार सृजन में बड़ी छलांग

छत्तीसगढ़ में ग्रामीणों के बीच काम की बढ़ती मांग और प्रशासनिक सक्रियता को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के श्रम बजट में ऐतिहासिक वृद्धि की है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के श्रम बजट को 850 लाख मानव-दिवस से बढ़ाकर 1250 लाख मानव-दिवस स्वीकृत किया गया है। यह विस्तार सीधे तौर पर राज्य के सतत प्रयासों और बढ़ती कार्यगत आवश्यकताओं का ही परिणाम है।

भविष्य की राह

शिवराज सिंह चौहान ने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री के कुशल मार्गदर्शन में राज्य प्रशासन इसी ऊर्जा के साथ ग्रामीण आजीविका के नए अवसर सृजित करता रहेगा। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की यह सक्रियता ग्रामीण रोजगार (VB-GRAMJI Implementation) को नई गति प्रदान करेगी। यह मिशन न केवल रोजगार सृजन में सहायक होगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अंततः, छत्तीसगढ़ की यह सुव्यवस्थित कार्यप्रणाली विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगी।

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Newsdesk Admin 30/04/2026
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