सीजी भास्कर, 22 अप्रैल : छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आगामी महत्वपूर्ण कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए एक बड़ा निर्णय लिया है। प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टियों पर अगले तीन महीनों के लिए कड़ा (Government Holiday Ban) लागू कर दिया गया है। यह फैसला आगामी ‘जनगणना’ और ‘सुशासन तिहार’ जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के सफल क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) द्वारा जारी आदेश के बाद अब कोई भी कर्मचारी बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के मुख्यालय नहीं छोड़ सकेगा।
बिना अनुमति अनुपस्थिति पर अनुशासनहीनता की गाज
शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि इन तीन महीनों के दौरान यदि कोई कर्मचारी बिना पूर्व स्वीकृति के अवकाश पर जाता है, तो इसे गंभीर अनुशासनहीनता माना जाएगा। इस (Government Holiday Ban) का मुख्य उद्देश्य सरकारी कामकाज में निरंतरता बनाए रखना है। आदेश में साफ कहा गया है कि बिना सूचना के कार्यालय से गायब रहने वाले कर्मचारियों के खिलाफ तत्काल अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की जाएगी और इसे सेवा अवधि में व्यवधान के रूप में देखा जाएगा।
इमरजेंसी और लंबी छुट्टी के लिए नए नियम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों या इमरजेंसी में भी छुट्टियों के लिए पुराने ढर्रे पर काम नहीं चलेगा। लागू किए गए (Government Holiday Ban) के तहत इमरजेंसी की स्थिति में कर्मचारी को फोन या डिजिटल माध्यम (WhatsApp/Email) से अपने वरिष्ठ अधिकारी को तुरंत सूचित करना होगा। कार्यालय वापस आने पर संबंधित कर्मचारी को अपनी अनुपस्थिति की लिखित पुष्टि और कारण प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि किसी विशेष परिस्थिति में लंबी छुट्टी (जैसे अर्जित अवकाश) मंजूर की जाती है, तो कर्मचारी को जाने से पहले अपने पद की पूरी जिम्मेदारी (Charge) किसी अन्य सहयोगी को सौंपनी होगी।
सुशासन और जनगणना पर मुख्य फोकस
राज्य सरकार का मानना है कि सुशासन तिहार और जनगणना जैसे कार्य राष्ट्रीय और प्रादेशिक महत्व के हैं, जिनमें भारी मैनपावर की आवश्यकता होती है। इन कार्यों के दौरान यदि कर्मचारी छुट्टी पर रहते हैं, तो पूरी व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह (Government Holiday Ban) लगाया गया है। संभागायुक्तों और सभी जिला कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने-अपने क्षेत्रों में इन आदेशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।
प्रशासनिक पारदर्शिता और समयबद्धता
इन निर्देशों का सख्ती से पालन करने के पीछे सरकार की मंशा प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता और गति लाना है। इस (Government Holiday Ban) के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि आम जनता को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें और सरकारी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक समय पर पहुंचे। विभाग प्रमुखों को भी हिदायत दी गई है कि वे छुट्टियों के आवेदनों का परीक्षण पूरी गंभीरता से करें और केवल अपरिहार्य कारणों पर ही अनुमति प्रदान करें।
