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Home » Supajhariya Reservoir : 3.15 करोड़ से चमकेगी सूपाझरिया जलाशय की तस्वीर, 82 हेक्टेयर खेतों तक फिर पहुंचेगा पानी

Supajhariya Reservoir : 3.15 करोड़ से चमकेगी सूपाझरिया जलाशय की तस्वीर, 82 हेक्टेयर खेतों तक फिर पहुंचेगा पानी

By Newsdesk Admin
26/05/2026
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Supajhariya Reservoir
Supajhariya Reservoir

सीजी भास्कर, 26 मई : राज्य शासन ने सूरजपुर (Surajpur) जिले के विकासखंड ओड़गी स्थित सूपाझरिया जलाशय योजना (Supajhariya Reservoir) के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए 3 करोड़ 15 लाख 95 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद जलाशय की रूपांकित सिंचाई क्षमता 82 हेक्टेयर तक पूरी तरह बहाल हो जाएगी। इससे ओड़गी क्षेत्र के किसानों को स्थायी सिंचाई सुविधा मिलने के साथ कृषि उत्पादन बढ़ाने में मदद मिलेगी।

Contents
  • 82 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य
  • शर्तों के साथ जारी हुए निर्माण कार्य के निर्देश

82 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई का लक्ष्य

सूपाझरिया जलाशय (Supajhariya Reservoir) के जीर्णोद्धार कार्य पूर्ण होने के बाद क्षेत्र के 82 हेक्टेयर कृषि रकबे में सिंचाई व्यवस्था दोबारा सुचारू हो सकेगी। इससे किसानों को खरीफ और रबी दोनों फसलों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा। लंबे समय से मरम्मत की आवश्यकता वाले इस जलाशय के पुनर्जीवन से क्षेत्र की खेती को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।

शर्तों के साथ जारी हुए निर्माण कार्य के निर्देश

राज्य शासन ने स्वीकृत कार्य को निर्धारित समयसीमा और स्वीकृत लागत के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सक्षम अधिकारी से ड्रॉइंग-डिजाइन का अनुमोदन और तकनीकी स्वीकृति लेना अनिवार्य होगा।

निर्देशों के अनुसार कम से कम 75 प्रतिशत बाधा रहित भूमि उपलब्ध होने के बाद ही निविदा प्रक्रिया जारी की जाएगी। साथ ही भू-अर्जन की स्थिति में खर्च स्वीकृत राशि की सीमा के भीतर ही करना होगा। शासन ने स्पष्ट किया है कि किसी अन्य मद की बचत राशि का उपयोग बिना पूर्व अनुमति के नहीं किया जाएगा।

यदि भू-अर्जन प्रस्तावित नहीं होगा तो निर्माण कार्य केवल शासकीय भूमि पर कराया जाएगा। इसके अलावा निविदा प्रक्रिया को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और प्रतिस्पर्धी बनाए रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं।

सूरजपुर जिले के ओड़गी क्षेत्र स्थित सूपाझरिया जलाशय (Supajhariya Reservoir) के मरम्मत एवं जीर्णोद्धार कार्य के लिए राज्य शासन ने 3 करोड़ 15 लाख 95 हजार रुपए की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। कार्य पूरा होने के बाद 82 हेक्टेयर कृषि भूमि में सिंचाई सुविधा बहाल होगी। शासन ने तकनीकी स्वीकृति, पारदर्शी निविदा प्रक्रिया और तय समयसीमा के भीतर निर्माण पूरा करने के निर्देश दिए हैं।

 

 

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