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Home » Rural Development : नए कानून की जानकारी घर घर पहुंचाने पर जोर, ग्रामीण विकास योजनाओं की हुई बड़ी समीक्षा

Rural Development : नए कानून की जानकारी घर घर पहुंचाने पर जोर, ग्रामीण विकास योजनाओं की हुई बड़ी समीक्षा

By Newsdesk Admin
01/06/2026
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सीजी भास्कर, 01 जून। पंचायत और ग्रामीण विकास से जुड़ी योजनाओं को लेकर सोमवार को महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित (Rural Development) की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों में चल रही विभिन्न योजनाओं की प्रगति, आगामी लक्ष्यों और नए कानून की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे और लोगों को नई व्यवस्थाओं की पूरी जानकारी समय रहते उपलब्ध कराई जाए।

Contents
  • विकसित भारत अधिनियम को लेकर जागरूकता पर जोर : Rural Development
  • योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा
  • प्रधानमंत्री आवास योजना की सराहना
  • कोई पात्र हितग्राही न छूटे
  • समय सीमा में लक्ष्य पूरे करने के निर्देश
  • वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में ग्रामीण विकास के कई अहम विषयों पर मंथन हुआ। विशेष रूप से आगामी दिनों में लागू होने वाले नए प्रावधानों और ग्रामीण आवास योजनाओं की प्रगति को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

विकसित भारत अधिनियम को लेकर जागरूकता पर जोर : Rural Development

अपर मुख्य सचिव ऋचा शर्मा ने कहा कि आम लोगों को विकसित भारत अधिनियम 2025 के बारे में पूरी जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसके प्रावधानों और नियमों को लेकर व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाए। उनका कहना था कि यदि लोग कानून लागू होने से पहले इसके बारे में जागरूक होंगे तो वे योजनाओं का अधिक प्रभावी और सही तरीके से लाभ उठा सकेंगे।

योजनाओं की प्रगति की हुई समीक्षा

नवा रायपुर स्थित विकास आयुक्त भवन में आयोजित बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। इस दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना और अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की प्रगति का विस्तृत मूल्यांकन किया गया।

प्रधानमंत्री आवास योजना की सराहना

बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में हो रहे कार्यों की विशेष चर्चा हुई। अपर मुख्य सचिव ने छत्तीसगढ़ में आवास निर्माण की तेज गति और बड़ी संख्या में पूर्ण हुए मकानों पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रदर्शन अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर रहा है और इसे आगे भी बनाए रखने की जरूरत है।

कोई पात्र हितग्राही न छूटे

अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आवास योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी बनाए (Rural Development) रखी जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पात्र परिवार पक्के मकान के लाभ से वंचित न रहे। इसके लिए सभी स्तरों पर नियमित निगरानी और समयबद्ध कार्यवाही करने को कहा गया।

समय सीमा में लक्ष्य पूरे करने के निर्देश

बैठक में ग्रामीण विकास से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों को सभी योजनाओं के निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए गए। साथ ही योजनाओं की प्रभावशीलता बढ़ाने और लाभार्थियों तक सुविधाएं पहुंचाने के लिए बेहतर समन्वय पर भी जोर दिया गया।

वरिष्ठ अधिकारी रहे मौजूद

समीक्षा बैठक में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के सचिव धर्मेश साहू, मनरेगा आयुक्त एवं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के संचालक तारण प्रकाश सिन्हा, अपर विकास आयुक्त वी.पी. तिर्की सहित विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और तकनीकी विशेषज्ञ (Rural Development) मौजूद रहे। बैठक में ग्रामीण विकास योजनाओं को और प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सुझावों पर भी चर्चा की गई।

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