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Government Land Encroachment : सरकारी जमीन पर अतिक्रमण से गरमाया मामला, पार्षद मुकुन्द पटेल ने SDM से कार्रवाई की मांग

By Newsdesk Admin
31/08/2026
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Government Land Encroachment
Government Land Encroachment

सीजी भास्कर, 31 अगस्त। नगर पालिका परिषद अहिवारा के वार्ड क्रमांक 15 बानबरद में शासकीय भूमि पर कथित अतिक्रमण और अवैध विक्रय को लेकर विवाद (Government Land Encroachment) बढ़ गया है। वार्ड पार्षद मुकुन्द पटेल ने SDM भिलाई-3 को ज्ञापन सौंपकर सरकारी जमीन को सुरक्षित करने और अतिक्रमण पर तत्काल रोक लगाने की मांग की है।

Contents
  • सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप  Government Land Encroachment 
    • यह भी पढ़ें : IG Amresh Kumar Mishra : धमतरी में IG अमरेश कुमार मिश्रा ने ली अपराध समीक्षा बैठक, लंबित मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश
  • जमीन सुरक्षित करने की मांग
    • यह भी पढ़ें :  Ex Servicemen Training : बंदूकें रखीं, सेवा नहीं छोड़ी, पूर्व सैनिकों की मुफ्त ट्रेनिंग से 27 से ज्यादा युवा सुरक्षा बलों में चयनित
  • कार्रवाई नहीं हुई तो बढ़ सकता है अतिक्रमण
  • खबरें और भी हैं :  Gorakhpur Khurd News : ग्रामीणों ने खुद बनाया 25 फीट का अस्थायी पुल, 800 लोगों के लिए बना सहारा

 

Government Land Encroachment

 

सरकारी जमीन पर कब्जे का आरोप  Government Land Encroachment 

 

पार्षद ने आरोप लगाया कि बानबरद की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के बावजूद कुछ लोग निजी लाभ के लिए शासकीय भूमि का कथित रूप से अनियंत्रित इस्तेमाल कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन पर कब्जे के बाद उसे दूसरों को बेचने की प्रवृत्ति बढ़ी तो भविष्य में जरूरतमंद लोगों के लिए भूमि की कमी हो सकती है।

 

यह भी पढ़ें : IG Amresh Kumar Mishra : धमतरी में IG अमरेश कुमार मिश्रा ने ली अपराध समीक्षा बैठक, लंबित मामलों के जल्द निराकरण के निर्देश

 

जमीन सुरक्षित करने की मांग

 

मुकुन्द पटेल ने प्रशासन से खाली शासकीय भूमि को तत्काल सुरक्षित करने और वहां नोटिस बोर्ड लगाने की मांग की है। इसके साथ ही निवास के अलावा कब्जाई गई जमीन की जांच करने की मांग भी की गई है।

 

यह भी पढ़ें :  Ex Servicemen Training : बंदूकें रखीं, सेवा नहीं छोड़ी, पूर्व सैनिकों की मुफ्त ट्रेनिंग से 27 से ज्यादा युवा सुरक्षा बलों में चयनित

 

कार्रवाई नहीं हुई तो बढ़ सकता है अतिक्रमण

 

पार्षद ने वर्षों से बसे वास्तविक निवासियों के हितों को ध्यान में रखते हुए शासन के नियमों के अनुसार निर्णय लेने की मांग की है।

उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई तो सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और कथित अवैध विक्रय का सिलसिला बढ़ सकता है।

खबरें और भी हैं :  Gorakhpur Khurd News : ग्रामीणों ने खुद बनाया 25 फीट का अस्थायी पुल, 800 लोगों के लिए बना सहारा

 

रिपोर्टर : गोवर्धन प्रसाद ताम्रकार

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