सीजी भास्कर, दुर्ग, 17 नवंबर 2026। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी (Durg Farmer News) से पहले दुर्ग जिले के हजारों किसानों की परेशानी बढ़ गई है। कांग्रेस का आरोप है कि जिले के 2 हजार से ज्यादा किसानों के 8,365 खसरे खरीदी पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं। इसके चलते कई किसानों का रकबा शून्य, तो कई का वास्तविक रकबे से कम दिखाई दे रहा है। ऐसे में किसान धान बेचने के लिए टोकन नहीं ले पा रहे हैं। यह समस्या अब दुर्ग के किसानों की बड़ी चिंता बन गई है। किसानों के मुताबिक, एग्रीस्टेक पंजीयन और डीसीएस सर्वे में उनके नाम दर्ज हैं, लेकिन खरीदी पोर्टल पर जमीन का रिकॉर्ड नहीं दिख रहा। मामला धान खरीदी केंद्र रिसामा के दौरे के दौरान सामने आया। दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने सरकार और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए जल्द समाधान की मांग की है।
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पोर्टल से गायब मिले 8,365 खसरे
कांग्रेस के मुताबिक, जिले के 2 हजार से अधिक किसानों के कुल 8,365 खसरे खरीदी पोर्टल पर अपडेट नहीं हैं। इसके कारण किसानों के पंजीकृत रकबे में गड़बड़ी सामने आ रही है। किसी किसान का रकबा शून्य दिख रहा है, तो किसी का वास्तविक जमीन से कम दर्ज है। इस गड़बड़ी के कारण किसान धान बेचने के लिए टोकन नहीं कटवा पा रहे हैं। किसानों को आशंका है कि समय रहते रिकॉर्ड दुरुस्त नहीं हुआ, तो वे अपनी उपज समर्थन मूल्य पर बेचने से वंचित रह सकते हैं।
समिति और तहसील के चक्कर लगा रहे किसान
दुर्ग ग्रामीण जिला कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर ने बताया कि प्रभावित किसान अपनी समस्या लेकर धान खरीदी समिति और तहसील कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें राहत नहीं मिल रही है। उनका आरोप है कि अलग-अलग विभागों के अधिकारी एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डाल रहे हैं और किसानों की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। वहीं, पटवारियों की हड़ताल के कारण जमीन से जुड़े कई काम प्रभावित हो रहे हैं। इससे खसरा और रकबा सुधार की प्रक्रिया भी अटक रही है। किसानों को डर है कि रिकॉर्ड में सुधार नहीं हुआ, तो धान खरीदी के दौरान उन्हें परेशानी उठानी पड़ेगी।
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शिविर लगाकर सुधार की मांग
कांग्रेस ने प्रशासन से प्रभावित किसानों के लिए विशेष शिविर लगाने की मांग की है। पार्टी का कहना है कि किसानों के गायब खसरे और रकबे की गड़बड़ी को प्राथमिकता से सुधारा जाए, ताकि सभी पात्र किसान धान बेचने के लिए टोकन प्राप्त कर सकें। कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं किया गया, तो किसानों के हित में आंदोलन किया जाएगा। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन धान खरीदी से पहले रिकॉर्ड सुधारने के लिए क्या कदम उठाता है।
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