2 अप्रैल , 2025 :
Waqf Amendment Bill 2024: बुधवार (2 अप्रैल) को विपक्ष के भारी हंगामे के बीच लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पास कर दिया गया. इस विधेयक को लेकर विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध जताया और सरकार पर तीखे सवाल उठाए. इस बीच, कांग्रेस सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (X) पर एक ट्वीट कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा.
इमरान प्रतापगढ़ी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना
इमरान प्रतापगढ़ी ने लिखा, “माई डियर फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कल रात भारत पर 26% टैरिफ लगा रहे थे. इसलिए हमारे प्रधानमंत्री जी रात के 2 बजे तक संसद चला रहे थे. जरूरी मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए फिर से मुसलमानों के नाम का सहारा लेना पड़ा सरकार को.”
अनोखे अंदाज में किया था विधेयक का विरोध
इससे पहले, इमरान प्रतापगढ़ी ने अनोखे अंदाज में इस विधेयक का विरोध किया. वे संसद के गेट पर काले कपड़े पहनकर और हाथ में बैनर लेकर प्रदर्शन करते नजर आए. उनके बैनर पर लिखा था – “रिजेक्ट वक्फ बिल”. विरोध प्रदर्शन के दौरान उन्होंने सिर पर काली पट्टी भी बांध रखी थी, जिससे उनका विरोध और भी स्पष्ट हो गया. बता दें कि विपक्ष के भारी विरोध के बावजूद सरकार ने इस विधेयक को लोकसभा में पारित कर दिया. अब देखना होगा कि राज्यसभा में इस पर क्या प्रतिक्रिया देखने को मिलती है.
विपक्ष ने उठाए कई सवाल
विपक्ष ने इस विधेयक को लेकर कई आपत्तियां उठाईं. विपक्ष का कहना था कि यह वक्फ बोर्डों की स्वायत्तता में हस्तक्षेप करेगा और मुसलमानों के धार्मिक मामलों में सरकार का अतिक्रमण होगा. एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने विधेयक का विरोध किया और अपनी बात रखने के बाद अंत में विधेयक की प्रति फाड़ दी.
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने भी सरकार पर साधा निशाना
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना पर आक्रमण करने वाला बिल है. उन्होंने कहा, “आज एक विशेष समाज की जमीन पर सरकार की नजर है, कल समाज के दूसरे अल्पसंख्यकों की जमीन पर इनकी नजर जाएगी. संशोधन की जरूरत है. मैं यह नहीं कहता कि संशोधन नहीं होना चाहिए. संशोधन ऐसा होना चाहिए कि बिल ताकतवर बने. इनके संशोधनों से समस्याएं और विवाद बढ़ेंगे. ये चाहते हैं कि देश के कोने-कोने में केस चले.
उन्होंने आगे कहा, “ये देश में भाईचारे का वातावरण तोड़ना चाहते हैं. बोर्ड राज्य सरकार की अनुमति से कुछ नियम बना सकते हैं. ये पूरी तरह से उसे हटाना चाहते हैं. राज्य सरकार की पावर खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं. नियम बनाने की ताकत राज्य सरकार को है. राज्य सरकार सर्वे कमिश्नर के पक्ष में नियम बना सकती है. आप सब हटाना चाहते हैं और कह रहे हैं कि ये संशोधन हैं.”
